BUDGET- सरकार ने टैक्स में फंसाया; किसानों का बजट बढ़ाया, लेकिन खाद पर सब्सिडी 11% घटाई
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को दूसरी बार बजट पेश किया। बजट की तीन थीम- ऐस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसाइटी एलआईसी के लिए आईपीओ लाएगी सरकार, कंपनी में अपनी हिस्सेदारी भी बेचने का प्रस्ताव सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी, 99 हजार करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होंगे
नई दिल्ली. निर्मला सीतारमण ने इस बार रिकॉर्ड समय 2 घंटे 41 मिनट का बजट भाषण पढ़ा। इसकी थीम ऐस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसाइटी थी। सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स भरने के दो विकल्पों का रहा। पुरानी व्यवस्था के साथ टैक्स स्लैब की नई दरें भी घोषित की गईं। 5 लाख तक की आय वालों को पुरानी व्यवस्था की तरह नई व्यवस्था में भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स स्लैब में 5 से 7.50 लाख आय वालों को 10% टैक्स देना होगा, पहले यह 20% था। 3 अन्य स्लैब में भी टैक्स घटाया गया। लेकिन, इसके लिए आपको करीब 70 तरह की रियायतें छोड़नी होंगी। अगर आप नई टैक्स व्यवस्था का चयन करते हैं तो फिर आने वाले वर्षों में भी आपको इसी व्यवस्था के तहत टैक्स भरना होगा।
किसानों के लिए सरकार ने बजट बढ़ाया। पिछली बार के 1.01 लाख करोड़ के मुकाबले इस बार किसानों के लिए 1.34 लाख करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया। लेकिन, खाद सब्सिडी में इस बार 11% की कटौती की गई है। इस बार इसके लिए 71,309 करोड़ रुपए रखे हैं, जबकि 2019-20 में यह 79,997.85 करोड़ रुपए था।
बजट:-10 पॉइंट्स
- टैक्स के फेर में फंसाया 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को पुरानी की तरह नई व्यवस्था में भी टैक्स नहीं देना होगा।
नई व्यवस्था के तहत 5 से 7.5 लाख रुपए की इनकम वालों को अभी 20% देना होता है, उसे अब 10% ही देना होगा।
10 लाख से 12.5 लाख रुपए की इनकम पर अभी 30% टैक्स है, इसे घटाकर 20% करेंगे। 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक इनकम पर अभी 30% टैक्स है, इन्हें 25% ही टैक्स देना होगा।
15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों पर 30% टैक्स जारी रहेगा। 15 लाख सालाना आय वाले अगर कोई डिडक्शन नहीं लेते तो उन्हें 2.73 लाख की बजाय 1.95 लाख टैक्स चुकाना होगा।
इनकम टैक्स की नई दरें वैकल्पिक होंगी। करदाता को पुरानी और नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा। मौजूदा छूट और कटौतियों (100 से ज्यादा) में से करीब 70 को नई सरलीकृत प्रणाली में हटा दिया जाएगा।
2.शिक्षा
2030 तक भारत में सबसे बड़ी वर्किंग ऐज पॉपुलेशन होगा। नौकरियों को लेकर 2 लाख सुझाव आए हैं। जल्द ही नई शिक्षा नीति घोषित होगी। प्रतिभाशाली शिक्षकों को बढ़ावा दिया जाएगा।
150 संस्थान डिग्री-डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे। सरकार एक प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसमें शहरी निकाय नए इंजीनियरों को एक साल के लिए इंटर्नशिप देगी ताकि इंटर्न भी सीख सकें।
डॉक्टरों की देश में कमी है। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के जरिए जिला अस्पतालों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। किफायती दरों पर जमीन मुहैया कराएंगे।
देश में टीचरों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भी जरूरत है। स्वास्थ्य और कौशल विकास मंत्रालय के जरिए ब्रिज कोर्स शुरू करेंगे। 99,300 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होंगे।
- किसान और गांव सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध। 6.11 करोड़ किसानों पर फोकस किया।
पानी की किल्लत से जूझ रहे 100 जिलों पर फोकस करेंगे। 2.83 लाख करोड़ रुपए कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे।’
20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी। हम 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप देंगे। सोलर पावर जनरेशन भी बढ़ाएंगे।
भारतीय रेल किसान रेल बनाएगी। वे ट्रेनों में स्टोरेज की व्यवस्था करेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा। इससे नॉर्थईस्ट-आदिवासी इलाकों से कृषि उपज को बढ़ावा मिलेगा।
देश में 162 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता है। ब्लॉक-तालुका स्तर पर वेयरहाउस को बढ़ावा देंगे। फूड कॉर्पोरेशन और सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन अपनी जमीन पर भी कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। - महिला और पोषण
शादी की उम्र: 1978 में शारदा एक्ट (1929) को संशोधित कर महिलाओं की शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 की गई थी। भारत आगे बढ़ रहा है, महिलाओं के लिए करियर और हाई एजुकेशन में रास्ते खुल रहे हैं। इस संबंध में यह देखना जरूरी है कि महिलाओं की शादी की उम्र क्या हो। इसके लिए एक टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव है, जो 6 महीनों में अपनी सिफारिश देगी।
पोषण: पोषण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा केवल महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। - स्वास्थ्य-स्वच्छ भारत हेल्थ सेक्टर के लिए 69 हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं। मिशन इंद्रधनुष, फिट इंडिया मूवमेंट, सुरक्षित पेजयल के लिए जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं हैं। अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 20 हजार अस्पताल हैं। आयुष्मान भारत के लिए और अस्पतालों की जरूरत है।
अस्पतालों को पीपीपी मोड से बनाया जाएगा। जिन जिलों में गुंजाइश है, ऐसी 112 जिलों में आयुष्मान भारत को तरजीह दी जाएगी।
टीबी हारेगा, देश जीतेगा कैम्पेन जारी है। 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य है। जन औषधि केंद्रों को 2024 तक हर जिले में शुरू किया जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। इस स्कीम के तहत स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों पर काम होगा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर इसमें फोकस रहेगा। - इन्फ्रास्ट्रक्चर 5 नई स्मार्ट सिटीज पीपीपी के जरिए बनेंगी। यह ऐसी सिटीज होंगी, जहां निवेश को बढ़ावा मिले।
नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित स्किल पर बढ़ावा देगी। इस योजना के तहत यंग इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और इकोनॉमिस्ट को मौका मिलेगा।’’
नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जल्द ही जारी होगी। इन सभी योजनाओं के जरिए आम लोगों को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर देने के काम में युवा अपना योगदान दे सकेंगे। 6000 किमी लंबे 12 हाईवेज का विकास होगा। - रेलवे पीपीपी मॉडल के आधार पर 150 और ट्रेनें चलेंगी, निजी क्षेत्र की मदद से 4 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा।
पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तेजस जैसी और ट्रेनों की शुरुआत होगी। अभी आईआरसीटी 2 तेजस ट्रेनों का संचालन कर रहा है।
रेलवे की खाली जमीन और ट्रैक के आसपास ज्यादा क्षमता वाले सोलर पैनल लगेंगे। इससे खर्च कम होगा। 2030 तक रेलवे के पास पूरी तरह सोलर पावर होगा।
दूध और मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों के लिए पीपीपी मोड पर किसान रेल चलाने की योजना। इसके कोच रिफ्रिजरेटेड होंगे।
मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किमी दूरी में हाईस्पीड ट्रेन (बुलेट ट्रेन) प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। - रक्षा बजट
इस बार 6% का इजाफा हुआ। हालांकि, अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया। रक्षा पर खर्च 3.18 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3.37 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसमें अगर पेंशन की राशि जोड़ दी जाए तो कुल बजट 4.7 लाख करोड़ का है। इसमें सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। 1.13 लाख करोड़ रुपए से नए हथियार, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और दूसरे साजो सामान खरीदे जाएंगे। रक्षा पेंशन पर खर्च बढ़ाकर 1.33 लाख करोड़ किया गया है।
- निवेश-विनिवेश
सरकार की कुछ प्रतिभूतियों को सिर्फ अप्रवासी निवेशकों के लिए भी खोला जाएगा।
निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स से जुड़ा कानून लाएंगे।
22 हजार करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जा चुके हैं। आईपीओ के जरिए एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने का भी प्रस्ताव है। - सामाजिक क्षेत्र
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अच्छे नतीजे आए। प्रायमरी एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 94.83% है। हायर सेकंडरी एजुकेशन में भी लड़कियां आगे।
6 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 करोड़ घरों की महिलाओं तक पहुंचने के लिए स्मार्टफोन दिए। वे पोषण आहार से जुड़ी जानकारी जुटा रही हैं। 28600 करोड़ रुपए सिर्फ महिलाओं पर आधारित विशिष्ट कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे।
पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के विकास के लिए 85 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। 53700 करोड़ रुपए अनुसूचित जनजाति के विकास पर खर्च होंगे।
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन बनेगा। 5 आर्कियोलॉजी साइट्स को आइकॉनिक साइट्स बनाया जाएगा। इसमें राखीगढ़ी (हरियाणा), हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), धौलावीरा (गुजरात), आदिचेन्नलूर (तमिलनाडु) शामिल हैं। कोलकाता में नेशनल म्यूजियम का पुनरुद्धार होगा। रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा।
