छत्तीसगढ़ का बजट पेश… शिक्षित बेरोजगारों को ₹2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता

अभिभाषण…. माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रदेश की जनता के स्नेह और आशीर्वाद से चार वर्ष पूर्व हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का जनादेश मिला था। तब मैंने इस सदन में कहा था कि जनता को हमसे अपार अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना ही हमारा लक्ष्य है। आज मुझे यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं।

1. “गढ़बो नवा छत्तीसगढ़“ के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए इन चार वर्षों में हमने कई अभूतपूर्व निर्णय लिये हैं। देश और प्रदेश के इतिहास में 17 लाख 96 हजार किसानों को 08 हजार 07 सौ 44 करोड़ की ऋण माफी का लाभ देने का काम केवल हमारी सरकार ने किया है। खरीफ 2018 की धान फसल के लिये किसानों को 06 हजार 22 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया है।

2. छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम बाधाओं के बीच भी हम अपने निर्णय पर अडिग रहे। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गयी। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 09 हजार की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया। खरीफ 2019 से लेकर अब तक 16 हजार 415 करोड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है।

ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा

1) शिक्षित बेरोजगारों को ₹2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता

2) राजीव गांधी किसान न्याय योजना (₹ 6800 करोड़)

3) राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिये विस्तार

4) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि (प्रतिमाह ₹500)

5) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (₹38 करोड़)

पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान ₹50 लाख

शहरी क्षेत्र

1. नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना ₹1000 करोड़

2. दुर्ग से नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा

3. नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क ₹50 करोड़

4. कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह ₹25 करोड़

शिक्षा एवं स्वास्थ्य

1. 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ₹807 करोड़

2. राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय ₹200 करोड़

3. डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना ₹990 करोड़

मानदेय में वृद्धि

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 10,000 प्रतिमाह

2. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 7500 प्रतिमाह

3. आंगनबाड़ी सहायिका हेतु रू. 5000 प्रतिमाह

4. मितानीनों के लिए रू. 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह

5. ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर रू. 3000, रू. 4500 रू. 5500, रू. 6000 प्रतिमाह

6. ग्राम पटेलों के लिए रू. 3000 प्रतिमाह

7. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों हेतु रू. 1800 प्रतिमाह

8. विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु रू. 2800 प्रतिमाह

9. होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम रू. 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमाह

10. स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु रू. 500 प्रतिमाह