कांग्रेस अध्यक्ष ने की 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परीक्षा के सबंध की चर्चा
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Bilaspur
कोरोना संकट काल में जेईई और नीट परीक्षा को लेकर हो रहे विरोध पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित घोषणाएं वास्तव में हमें चिंतित कर सकती हैं क्योंकि यह हमारे लिए एक झटका है। छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं का भी ठीक तरह से निपटारा नहीं जा रहा है।’
दरअसल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज JEE-NEET परीक्षा के आयोजन, राज्यों के बकाया जीएसटी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बैठक कर रही है।
जानकारी के मुताबिक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू हो गई है। इस बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है।
सभी राज्य सरकारें चलें सुप्रीम कोर्टः ममता
इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममात बनर्जी ने बैठक में कहा, ‘मेरा सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा. आइए हम साथ में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और परीक्षा को तब तक के लिए स्थगित करवा देते हैं जब तक कि स्थिति छात्रों के परीक्षा में बैठने लायक नहीं हो जाती.
ममता बनर्जी ने कहा, परीक्षाएं सितंबर में हैं. हम छात्रों के जीवन को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? हमने प्रधानमंत्री मोदी को इस संबंध में खत लिखा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
बैठक में ममता बनर्जी ने कहा, ‘सहकारी संघवाद के नाम पर केंद्र ने राज्य सरकारों को कुचल डाला है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं.’ वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि पर्यावरण असर आकलन (ईआईए) कानून का मसौदा अलोकतांत्रिक है. मोदी सरकार ने पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा वाले कानूनों को कमजोर किया है. उद्धव ठाकरे ने दिया अमेरिका की रिपोर्ट का हवाला
वहीं, इस बैठक में महाराष्ट्र के मख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, अमेरिका से एक रिपोर्ट आई थी कि जब स्कूल खोले गए थे, तब लगभग 97,000 बच्चे COVID 19 से संक्रमित थे. ऐसी स्थिति आने पर हम क्या करेंगे?
राज्य के हालातों पर जताई चिंता
इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा राज्य में कोरोना की स्थिति बदतर होती जा रही है. हमने लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. हम ऐसी स्थिति में हैं जहां राज्यों का वित्त पूरी तरह से नीचे है. केंद्र ने जीएसटी मुआवजा नहीं दिया है. मैं ममता जी से सहमत हूं कि हमें सामूहिक रूप से आवाज उठानी चाहिए.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है.
