जिलाधीश ने जन-चैपाल में सुनी आम जनता की समस्याएं

हाथी पीड़ित किसानों ने फसल बर्बादी का मांगा मुआवजा
बलौदाबाजार । बलौदाबाजार जिलाधीश  कार्तिकेया गोयल ने आज यहां जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन-चैपाल में लगभग 300 सौ लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इनमें से महत्वपूर्ण लगभग 30 प्रकरणों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए । लगभग ढाई घण्टे तक  जिलाधीश सहयोगी अधिकारी जिला पंचायत के सीईओ  आशुतोेष पाण्डेय एवं अतिरिक्त जिलाधीश जोगेन्द्र नायक के साथ जन-चैपाल में आये एक-एक व्यक्ति से आवेदन लेकर उनका निराकरण किया।जन-चैपाल में पलारी तहसील के रोहांसी, सेमरिया आदि गांवों के किसानों ने हाथी के द्वारा नुकसान किये गए फसलों का मुआवजा मांगा। उन्होंने  जिलाधीश सामूहिक आवेदन देकर कहा कि विगत 20 अक्टूबर को 13 जंगली हाथियों के झुण्ड ने सैकड़ों एकड़ धान की खड़ी फसलों को नेस्तनाबूद कर दिया है।  जिलाधीश उनका आवेदन डीएफओ को भेजते हुए तत्काल सर्वे करके नियमानुसार मुआवजा वितरित करने के निर्देश दिए हैं। बिलाईगढ़ तहसील के सुरगुली के सरपंच ने बताया कि उनके गांव में गत दो माह से ट्रांसफार्मर खराब है। बिजली विभाग को सूचना देने के बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है।जिलाधीश ने बिजली विभाग के डीई को तत्काल गांव का दौरा कर समस्या निराकरण करने कहा है।

कसडोल शहर की सुनिता यादव ने बैंक वालों पर मुद्रा लोन के लिए परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक साल से उनका आवेदन बैंक में पड़ा है। जिलाधीश ने लीड बैंक मैनेजर को इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भण्डोरा गांव के पठार पारा मुहल्ले के लोगों ने अपने वार्ड में बोरिंग खनन की मांग की है। उन्होंने कहा कि गांव की मूल बस्ती से काफी दूर लगभग 10 परिवार इस मोहल्ले में रहते हैं। जिलाधीश ने ईई पीएचई को उनका पत्र भेजकर सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए।पलारी तहसील के तेलासी गांव के श्री ईश्वरी प्रसाद बघेल ने समोदा डायवर्सन के अंतर्गत अधिग्रहित उनकी जमीन का बचा हुआ मुआवजा दिलाने की मांग जन-चैपाल में रखी । उन्होंने कहा कि कुल एक एकड़ 46 डिसमिल उनकी जमीन अधिग्रहित हुई है। इनमें से केवल 86 डिसमिल का उन्हें मुआवजा मिला है। शेष 60 डिसमिल का मुआवजा नहीं प्राप्त हुआ है। जिलाधीश ने सिंचाई विभाग के ईई को उनका पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हथबंद के सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अपने यहां संचालित बंद पड़े कृषक बहु उद्देश्यीय केन्द्र को फिर से चालू करने की मांग की है। जिलाधीश ने एसडीओ राजस्व को मौका मुआयना करके रिपोर्ट देने को कहा है। बिलाईगढ़ तहसील के ग्राम झुमका के ग्रामीणों ने झुमका जलाशय को अपने ग्राम पंचायत का अधिकार बताते हुए इसे सौंपने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि झुमका जलाशय का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से कम है। और राज्य सरकार के नियमानुसार यह ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है।जिलाधीश ने मछलीपालन विभाग के जिला अधिकारी को इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।