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December 24, 2024

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बस्तर संभाग और धमतरी- महासमुन्द प्रभार जिले में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में

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In Bastar division and Dhamtari-Mahasamund charge district, corona situation under control

मंत्री श्री कवासी लखमा प्रभार जिलों की कर रहें मॉनिटरिंग

रायपुर, 22 मई 2020/ कोरोना महामारी की वजह से जारी देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन, आवास एवं उनके स्वास्थ्य परीक्षण तथा गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा बस्तर संभाग के 7 जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से फोन एवं अन्य संचार माध्यमों से लगातार संपर्क रखकर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं। इसी प्रकार वे प्रभारी जिलों धमतरी और महासमुन्द के कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों से निरंतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के रोकथाम के लिए चर्चा कर आवश्यक उपाय सुनिश्चित कर रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप आज दिवस दोनों प्रभार जिले धमतरी, महासमुन्द तथा बस्तर संभाग कोरोना कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। कोरोना जैसे राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए मंत्री श्री लखमा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

               वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखमा द्वारा अपने प्रभार के धमतरी और महासमुन्द जिले तथा विधानसभा कोंटा जिला सुकमा में कोविड-19 के बचाव के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। कोविड-19 के लॉकडाउन मंे बिलासपुर में फंसे सुकमा जिले के 17 छात्रों को और महासमुन्द जिले में अध्ययनरत छात्रों को समुचित व्यवस्था कर गृह जिला सुकमा लाया गया। उद्योग मंत्री की पहल पर गोवा राज्य में फंसे सुकमा जिले के प्रवासी श्रमिकों को गृह जिला सुकमा लाने का व्यवस्था कराया गया।

              कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मंत्री कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए अपना एक माह का वेतन प्रदान किया। उनके आव्हान पर आबकारी एवं उद्योग विभाग के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों ने 10 दिन और 5 दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए हैं। इसके अलावा मंत्री श्री लखमा के आव्हान पर उरला इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा 10 लाख, छत्तीसगढ़ वायर इंडस्ट्री एसोसिएशन रायपुर ने 5 लाख, पर्व बिल्डकान भानुप्रतापपुर ने 5 लाख, धमतरी जिले के जनप्रतिनिधियों ने 20 लाख, महासमुन्द जिले के जनप्रतिनिधियों ने 11 लाख 40 हजार और सुकमा जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा 9 लाख 10 हजार रूपए का आर्थिक सहायता राशि का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए गए हैं।

            कोरोना संकट के इस दौर में मंत्री श्री कवासी लखमा ने विधानसभा कोंटा जिला सुकमा के सभी परिवारों के लिए 20 हजार बोतल 200 मिलीलीटर 15 लाख रूपए का सेनेटाइजर 4 लाख रूपए का 40 हजार नग मास्क तथा बस्तर जिले में 300 नग तथा सुकमा जिला चिकित्सालय में 200 नग पीपीई किट उपलब्ध कराए हैं।

          संकट के समय में सुदूर वनांचल में रहने वाले विधानसभा कोंटा जिला सुकमा के जरूरमंद परिवारों की मांग अनुसार राशन एवं अन्य राहत सामग्री जनप्रतिनिधियों एवं अन्य संगठनों के सहयोग से घर-घर पहुंचाया गया।

            सुकमा जिले में देश के दक्षिणी राज्यों से आने वाले श्रमिकों एवं यात्रियों को राशन सामग्रियों और भोजन उपलब्ध करा कर उन्हें उनके गंतव्य सीमा तक जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था कराई गई। इसी प्रकार संकट के समय में सुकमा के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को चावल, दाल, आलु, प्याज, तेल, नमक, हल्दी, मिर्च, सब्जियों का वितरण किया गया। प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखमा के निर्देशन में जिला सुकमा और दोनों प्रभार के जिले धमतरी एवं महासमुन्द के अन्य स्थानों में संकट के फंसे लोगों कामगारों को समय-समय पर राशन तथा अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराकर उनके गृह ग्राम वापस जाने के लिए समुचित व्यवस्था कराया गया। देश व्यापी महामारी के दौरान धमतरी एवं महासमुन्द जिले के प्रभारी मंत्री के मार्गदर्शन में समाज सेवी संगठनों, त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्थानीय स्तर पर कोरोना-कोविड-19 से बचाव के लिए आम जनता में जनजागरूकता लाने का प्रयास किए गए।

           उद्योग मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से कोरोना कोविड-19 वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, सोशल मीडिया तथा अकाशवाणी केन्द्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने निरंतर प्रयास किया गया। इसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा कर विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिए गये नीतिगत फैसलों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। 

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