गहलोत ने निर्मला सीतारमण से 5473 करोड़ की पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी का आग्रह किया
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यों के लिए बाजार से लोन लेने की प्रक्रिया को स्थायी बनाने की जरूरत बताई है । उन्होंने कहा कि राज्य की विकास योजनाएं समय पर पूरी हो, इसके लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत लोन लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
गहलोत ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर करीब 5473 करोड़ रुपए की लागत की सात पेयजल परियोजनाओं के वित्तीय प्रस्तावों को शीघ्र अनुमति प्रदान किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के तृतीय चरण के लिए 1450 करोड़ रूपए की बाह्य वित्त पोषण सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की।
इस योजना से जोधपुर, बाडमेर व पाली के 2014 गांवों तथा 5 कस्बों को वर्ष 2051 तक जल आपूर्ति की जा सकेगी। राज्य के विभिन्न जिलों में पेयजल के लिए जापान की सहयोग एजेंसी जायका से ऋण लेने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित है। इनके प्रस्ताव केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय के पास लंबित है ।
