खुली प्रतियोगिता के मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थी का हो अनारक्षित में समायोजन

• “मण्डल कमीशन सम्बंधित निर्णयों के साथ किया जा रहा मनमानी व कोटा की हकमारी-लौटनरामनिषाद”

लखनऊ। समाजवादी पार्टी पिछड़ावर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौ.लौटनराम निषाद ने मण्डल कमीशन से सम्बंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को नजरअंदाज कर पिछडेवर्ग के कोटा की हकमारी का आरोप लगाया है।उन्होंने मण्डल कमीशन की सिफारिश के हवाले से कहा कि खुली प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित ओबीसी अभ्यर्थी का समायोजन उसके निर्धारित 27 प्रतिशत कोटे में न कर अनारक्षित कोटा में किया जाना चाहिए।जिस किसी भी अभ्यर्थी की कटऑफ मेरिट/कटऑफ मार्क्स सामान्य वर्ग के बराबर या उससे अधिक हो,का समायोजन उसके कोटे में न कर अनारक्षित में करना चाहिए।उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में सामान्य वर्ग व ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी,एससी, एसटी से कम नहीं होनी चाहिए।सामान्य वर्ग से उच्च मेरिटधारी ओबीसी प्रतियोगी का समायोजन 27% कोटा में ही करना पूरी तरह हकमारी व नाइंसाफी है।

निषाद ने कहा कि चयन प्रक्रिया मेरिट की उच्चता के आधार पर की जानी चाहिए।मेरिटधारी ओबीसी का समायोजन 27% में ही करना वर्तमान के लगभग 60% व मण्डल कमीशन के अनुसार 52.10% बोस आबादी को उसके कोटे तक सीमित करना संविधान विरुद्ध है। मण्डल कमीशन के तहत ओबीसी आरक्षण सम्बंधित निर्णयों में भी मेरिट को प्राथमिकता दी गयी है।उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ,पूर्णपीठ के निर्णय के विरुद्ध दो जजों की बेंच व उच्च न्यायालय के एकल जज द्वारा पलटने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण व पूर्णतः असंवैधानिक करार दिया है।

ओवरलैपिंग खत्म करने सम्बंधित उच्च न्यायालय प्रयागराज खंडपीठ के एकल जज के निर्णय को उच्चतम न्यायालय का मजाक बताया।उन्होंने कहा कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य वर्ग का चयन ओबीसी,एससी से कम मेरिट व कटऑफ पर किया गया,जो न्यायसंगत नहीं है।केवल ओबीसी का जाति-प्रमाण पत्र लगाने से चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों को उसके निर्धारित कोटे में सीमित करना अनुचित है।उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि यदि ओबीसी अभ्यर्थी कोई अतिरिक्त लाभ(आवेदन शुल्क छूट,उम्र सीमा की छूट,अकादमिक छूट आदि) लेता है,तो उसे ओबीसी आरक्षण कोटे में ही रखा जाएगा।