खेती-किसानी व पुल-पुलियों के काम के साथ ही छोटे उद्योग भी होंगे चालू

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की स्थिति में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा. खेती-किसानी व पुल-पुलिये के कार्यों के साथ ही ऐसे उद्योग भी चालू होंगे, जहां कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और जिनके रहने, खाने व रुकने की व्यवस्था है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के उपायों को लागू करने में सभी मंत्रियों के नेतृत्व में अधिकारियों-कर्मचारियों ने टीम भावना के साथ सराहनीय कार्य किया है. उन्होंने कहा कि अभी तक लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में सरगुजा-बलरामपुर से लेकर सुकमा और दंतेवाड़ा तक एकरूपता के साथ काम किया गया, जिसके कारण हमें सफलता मिली. मंत्रियों से लेकर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों को जारी किए गए आदेश तथा गाइडलाइन में एकरूपता रही और सभी ने इसका कड़ाई से पालन किया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों व अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के मद्देनजर विभागीय कार्यों की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों में सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रख काम कराया जाए. उन्होंने ऐसे उद्योगों की जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए, जिसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तथा जिनके रहने, खाने और रूकने की व्यवस्था वहीं की जा सके. उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के समान उच्च शिक्षा विभाग को स्नातक, स्नातकोत्तर की कक्षाओं में आॅनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. बैठक में जानकारी दी गई कि इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटीआई में आॅनलाइन पढ़ाई चल रही है.
मुख्यमंत्री ने महिलाओं व बच्चों को पूरक पोषण आहार, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत सूखा राशन, राशनकार्डधारियों को दो माह का खाद्यान्न वितरण की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों की उचित मूल्य दुकानों में बरसात के लिए राशन का भंडारण सुरक्षा के साथ कर लिया जाए. बैठक में कृषि के लिए खाद व बीज की उपलब्धता, जरूरतमंदों, बेसहारा लोगों, श्रमिकों के लिए भोजन व राशन की व्यवस्था, गर्मियों में पेयजल की व्यवस्था, तेंदूपत्ता संग्रहण तथा निराश्रितों व विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की गई.

सचिव अपने निवास में लगाएंगे कैंप कार्यालय
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सचिव स्तर के सभी अधिकारी गाइड-लाइन को ध्यान में रखकर अपने निवास में कैम्प कार्यालय के माध्यम से कार्य सम्पादित करें. नस्तियों का मूवमेंट नियमानुसार करें. बैठक में सभी मंत्रियों सहित मुख्य सचिव आरपी मंडल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त मनिंदर कौर द्विवेदी, खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव अलरमेल मंगई डी., अन्बलगन पी., उप सचिव सौम्या चौरसिया मौजूद थीं.