गरियाबंद जिले में सामुदायिक शौचालय निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च- बगैर पानी के नहीं हो रहा उपयोग, लटका है ताला

• शेख हसन खान, गरियाबंद 
• केंद्र और राज्य सरकार के करोड़ों रुपए फूंकने के बाद जिम्मेदारों ने इस ओर कभी झाक कर देखना भी पसंद नहीं किया
• कई ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार राशि आहरण कर सरपंच सचिव कर चुके गबन शिकायत के बाद नहीं हो रही कार्रवाई
• सामुदायिक शौचालय में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेश शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को लिखा पत्र

गरियाबंद । सरकार द्वारा गांव के ग्रामीणों को मूलभूत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने अनेक योजना के तहत लाखों करोड़ों रुपए ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखंड मैनपुर क्षेत्र में सरकार द्वारा मिलने वाले योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर ग्रामीणों को मिल रहा है या नहीं इसे देखने वाला कोई नहीं है जिसके कारण सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं से ग्रामीण वंचित हो रहे हैं और तो और संबंधित विभाग के अधिकारी और निर्माण एजेंसी आधे अधूरे निर्माण कार्य कर शासकीय राशियों का आहरण कर अपनी जिम्मेदारियां की इतिश्री कर रहे हैं इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है या नहीं यहां देखने वाला कोई नहीं है।

केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा ग्रामो को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के साथ साथ स्वच्छता के लिए जनपद पंचायत के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों में भारी भरकम राशि खर्च कर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया गया है। शौचालय निर्माण के 02-03 वर्षो बाद भी इसका ग्रामीणों कों लाभ नही मिल पा रहा है और तो और अधिकांश शौचालय को बाहर से रंग रोगन कर चकाचक कर दिया गया है, जिससे देखने वाले को लगे की यह शौचालय का उपयोग किया जा रहा है लेकिन कोई भी सामुदायिक शौचालय में पानी की व्यवस्था नही होने के कारण इसका उपयोग आज तक नहीं हो पाया है और तो और बाहर से चकाचक और पूर्ण दिखने वाले शौचालयों में ताला लगा हुआ है और भीतर निर्माण कार्य अधुरा है। दर्जनों शौचालय में आज भी शौचालय सीट, प्लास्टर, पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाया गया है जिसके कारण इसका उपयोग नही हो रहा है स्वच्छ भारत मिशन योजना को इन सामुदायिक शौचालय में लगे ताले मुह चिढाते नजर आ रहे हैं साथ ही संबधित विभाग के अधिकारियों के पास इतना भी समय नही कि इन शौचालयों का एक बार निरीक्षण कर लिया जाये। बगैर निरीक्षण किये ही शायद कागजो में मुल्यांकन और सत्यापन हो जाता है जिसके कारण करोडो रूपये आहरण के बावजूद शौचालय का लाभ नही मिल पा रहा है। एक तरह से स्वच्छ भारत मिशन योजना का संबधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पतीला लगा रहे हैं।

सामुदायिक शौचालय निर्माण के पीछे शासन की मंशा यह है कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करे हर पंचायत में इसीलिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण लाखो रूपये की लागत से किया गया है लेकिन आज 02-03 वर्षाे बाद भी अधिकांश सामुदायिक शौचालय अधुरे पड़े हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार विकासखंड मैनपुर क्षेत्र को सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए मार्च 2021 में लगभग तीन करोड़ 30 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। करोड़ों रुपए की लागत से मैनपुर जनपद पंचायत के 58 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना था प्रति शौचालय की लागत 03 लाख 50 हजार रुपए बताई गई है। यहां शौचालय निर्माण कार्य 3 महीने के भीतर पूर्ण करना था लेकिन 03 वर्ष गुजर जाने के बाद भी मैनपुर विकासखंड क्षेत्र के आधे से ज्यादा ग्राम पंचायतों में शौचालय का निर्माण कार्य अधूरा है। विभिन्न ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण किया गया है लेकिन इसमें पानी का साधन नही होने के कारण बगैर उपयोग के ही कई शौचालय के टाईल्स और दिवारे जर्जर हो रही है। जगह जगह उखडकर गिरने लगी है।‌यह सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के दावे की पोल खोल रही है।

सामुदायिक शौचालय को संचालित करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने की जरूरत शासन ,द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना महज 20 से 25 हजार रूपये और इस शौचालय निर्माण में पानी उपलब्ध कराने के लिए खर्च किया जाये तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत निर्माण किये गये। इन शौचालयों का उपयोग किया जा सकता है साथ ही इसके लिए संबधित विभाग को ठोस कार्ययोजना बनाने की जरूरत हैं।

• कई ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण के नाम पर लाखों रुपए गायब का मामला

जनपद पंचायत मैनपुर अंतर्गत कई ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण के लिए लाखों रुपए राशि आहरण करने के बावजूद 3 वर्षों बाद भी शौचालय का निर्माण कार्य नहीं किया गया है । सरपंच सचिव द्वारा राशि आहरण कर गबन करने का मामला आया है लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं होने से यहां योजना पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है।

• सामुदायिक शौचालय में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की

भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि स्वच्छता अभियान को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काफी गंभीर है साथ ही जिला पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतो को लाखों, करोड़ों रूपये शौचालय निर्माण के लिए राशि दिया जा रहा है इसके बावजूद भी जिम्मेदारों की मनमानी के कारण सरकार की योजना सार्थक नहीं साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अफसरों को चाहिए कि धरातल पर पहुंचकर वास्तु स्थिति से अवगत होते हुए सामुदायिक शौचालय का लाभ दिलाने के लिए इसमें पानी व अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। श्री शर्मा ने सामुदायिक शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर इस मामले की जांच कर संबंधितों पर कार्यवाही करने की मांग किया है।

•  क्या कहते हैं जनपद सीईओ

जनपद पंचायत मैनपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी एस नागवंशी ने बताया जिस पंचायत में शौचालय निर्माण के नाम पर राशि आहरण कर गबन किया गया है उनसे राशि वसूली किया जा रहा है नहीं तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।