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October 18, 2024

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जनजाति क्षेत्रों में पेशा कानून लागू करने सरकार प्रतिबध्द : टी.एस सिंहदेव

  • पंचायत उपबंध अनूसुचित क्षेत्रो में विस्तार अधिनियम पे परिचर्चा
  • रामकृष्ण ध्रुव, मैनपुर

गरियाबंद – प्रदेश के अनूसुचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रो में पेशा कानून लागू करने के लिए छत्तीसगढ सरकार द्वारा आदिवासी समाज के मुखिया एंव प्रमुख लोगो तथा पंचायत प्रतिनिधियों और समाज सेवी संस्थाओं से रायशुमारी की जा रही है। पेशा कानून के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने हेतु छत्तीसगढ प्रदेश के पंचायत एंव ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस.सिंहदेव की अध्यक्षता में कांकेर जिले के चाराआमा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम खैरखेडा में पंचायत उपबंध्द ( अनूसुचित क्षेत्रो में विस्तार ) पर परिचर्चा का आयोजन किया गया जिसमें कांकेर कोण्डागांव, राजनांदगांव, नारायपुर, बालोद और धमतरी जिले के कुल 16 विकासखण्डों के आदिवासी समाज के मुखिया शामिल हुए।

जिन्होने पेशा कानून के क्रियान्वयन हेतु बनाये जाने वाले नियमों के लिए अपने बाहुमूल्य सुझाव दिये पंचायत एंव ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने कहा छत्तीसगढ के कांग्रेस सरकार प्रदेश के अनूसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रो में पेशा कानुन लागू करने के लिए प्रतिबध्द है। पेशा कानून के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाये जा रहे हैं, जिसके लिए आप लोगो का सुझाव लिया जा रहा है जो भी उपयोगी सुझाव प्राप्त होगा उसे नियमों में शामिल किया जायेगा।

उन्होने कहा कि आगामी बजट सत्र में पेशा कानून के नियम को पारित करने प्रयास होगा पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरविन्द नेताम ने पेशा कानून बनाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वः राजीव गांधी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में आदिवासी क्षेत्रो के लिए पेशा कानून बनाया गया। श्री नेताम ने कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ सरकार द्वारा पेशा कानून को लागू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है जो प्रशंसनीय है ।

इस दौरान प्रमुख रूप से भानुप्रतापपुर विधानसभा के विधायक एवं छत्तीसगढ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, कांकेर विधायक एंव संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, सिहावा विधायक श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, मुख्यमंत्री के संसदीय सलहाकार राजेश तिवारी, पूर्व सांसद सोहन पोटाई, अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई, बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य बीरेश ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुव सहित विभिन्न जिलों के आदिवासी विकास के मुखिया एंव पदाधिकारी तथा प्रशासन और पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे ।

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