गरियाबंद में बेमौसम आंधी-तूफान से सैकड़ों एकड़ धान-मक्का की फसल बर्बाद, 10 दिन बाद भी नहीं पहुंचा कोई अधिकारी

• शेख हसन खान, गरियाबंद 
• पटवारियों के हड़ताल के चलते सर्वे नहीं होने से किसानों को भारी परेशानी
• पककर तैयार हो गई फसल शुरू हो गई कटाई, पर छत्तीसगढ़ सरकार की मुआवजे की घोषणा अब तक कागजों तक सीमित

गरियाबंद। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड क्षेत्र में हाल ही में आए चक्रवाती तूफान और बेमौसम बारिश ने अन्नदाताओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तूफान के चलते क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ खेतों में धान और मक्का की खड़ी फसलें गिरकर पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। लेकिन विडंबना यह है कि प्राकृतिक आपदा के 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक सुध लेने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या राजस्व विभाग का अमला खेतों तक नहीं पहुंचा है। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते खेतों में हुए नुकसान का अब तक सर्वे ही नहीं हो पाया है। दूसरी ओर, मौसम के चक्रव्यूह से बचकर जो फसलें किसी तरह बची थीं, वे अब पककर पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं और किसानों ने मजबूरी में धान की कटाई भी शुरू कर दी है। फसल के हाथ से निकल जाने और खेतों में बिछी बर्बादी को देखकर किसानों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है।

• सिर्फ कागजों और बयानों तक सीमित है सरकारी मुआवजा

छत्तीसगढ़ सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा यह बड़े-बड़े दावे किए गए थे कि तूफान से प्रभावित फसलों का तुरंत सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जमीनी धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। धरातल पर न तो कोई सर्वे टीम पहुंची है और न ही किसानों को अब तक किसी भी प्रकार की राहत राशि या अंतरिम मुआवजा मिल पाया है। मैनपुर क्षेत्र के गौरघाट, देहारगुड़ा, गिरहोला, सिंहार, जिड़ार, छिन्दौला, जाड़ापदर, मैनपुरकला, बरदुला, भाठीगढ़, ठेमली, पथर्री, हरदीभाठा, गोपालपुर, दबनई, शोभा, गोना, कुचेंगा, बोईरगांव, गरीबा, अमाड़, कोदोमाली, अड़गड़ी, गौरगांव, भुतबेड़ा, साहेबिनकछार, तौरेगा, इंदागांव, कोयबा, बुड़गेलटप्पा, डुमाघाट, खोखमा, धरनीधोड़ा, झरगांव, तेतलखुटी, धनोरा, बिरीघाट, छैलडोंगरी, गोबरा, सगड़ा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया गया खेतो में बड़े पैमाने पर धान और मक्का के फसल गिरकर बरर्बाद हो गई है जिसे किसानो के द्वारा काटना भी मुश्किल हो गया है ।

• क्या कहते हैं क्षेत्र के किसान

1. मैनपुर क्षेत्र के किसान त्रिभुवन पटेल ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि सालभर की मेहनत एक ही झटके में तबाह हो गई। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान अब सिर पकड़कर बैठने को मजबूर हैं। कटाई का खर्च अलग से बढ़ गया है, लेकिन सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण उन्हें कहीं से भी कोई संबल नहीं मिल रहा है।

2. किसान नेता महेन्द्र नेताम ने कहा – क्षेत्र के किसान बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर धान की खेती की थी। उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी तो कर्ज चुकाकर कुछ पैसे बचा लेंगे। तूफान के दिन जब तेज आंधी चली, तो देखते ही देखते आंखों के सामने ही धान की पूरी खड़ी फसल जमीन पर बिछ गई। अब धान पूरी तरह सड़ने और बर्बाद होने की कगार पर है। 10 दिन हो गए, गांव में एक बाबू या पटवारी तक झांकने नहीं आया कि हमारा क्या हाल है। सरकार मुआवजे की बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन ज़मीन पर हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है।

3. जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा –मैनपुर के किसानों पर इस बार दोहरी मार पड़ी है एक तरफ प्रकृति ने सब कुछ छीन लिया और दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन ने आंखें मूंद लीं। मक्का और धान के फसल को भारी नुकसान पहुंचा है पिछले 10 दिनों से किसान अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

4. क्षेत्र के वरिष्ठ किसान थानु पटेल ने बताया धान अब पक चुका है और मजबूरी में हमें कटे हुए खेतों में उतरना पड़ रहा है, क्योंकि अगर और रुके तो दाने झरने लगेंगे। जब तक सर्वे नहीं होगा, हमें मुआवजा कैसे मिलेगा? क्या हमारी बर्बादी की कोई कीमत नहीं है? हमारी कोई गलती न होते हुए भी हमें सजा मिल रही है।

5. ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव ने कहा भाजपा सरकार केवल कागजी घोषणाएं करने में व्यस्त है। बेमौसम तूफान से सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई, लेकिन शासन-प्रशासन के नुमाइंदे कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत विशेष सर्वे कराकर सभी प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दे, वरना कांग्रेस पार्टी किसानों के हक में सड़क पर उतरने को मजबूर होगी।

6. आदिवासी किसान नेता सियाराम ठाकुर ने कहा इस बार हमने धान के साथ-साथ मक्के की भी फसल लगाई थी। तूफान ने मक्के के पौधों को जड़ से उखाड़ दिया और धान के खेतों को कीचड़ में बदल दिया। खाद, बीज और ट्रैक्टर का किराया उधार लिया था। समझ नहीं आ रहा कि महाजन का पैसा कैसे चुकाएंगे ।

7. जनपद सदस्य तपेश्वर ठाकुर ने कहा कि सरकार टीवी और अखबारों में कह रही है कि सर्वे करवाकर मुआवजा देंगे। लेकिन धरातल पर सच यह है कि हमारे खेतों तक आज तक कोई अधिकारी नहीं आया। अगर समय पर सर्वे नहीं हुआ, तो सबूत भी खत्म हो जाएंगे और हमें एक धेला भी नहीं मिलेगा। क्या छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ बड़े-बड़े वादे करने के लिए है, किसानों का दर्द देखने के लिए उसके पास वक्त नहीं है।