न्याय की आस में जनपद सदस्य सुखचंद ध्रुव के नेतृत्व में पांच लोग मैनपुर से बिलासपुर हाईकोर्ट के लिए रवाना, 300 किलोमीटर करेंगे पदयात्रा
- शेख हसन खान, गरियाबंद
- वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी नहीं मिलने का मामला
- हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने का आरोप
गरियाबंद। न्याय की उम्मीद और प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आदिवासी अंचल मैनपुर से एक अनोखी पदयात्रा शुरू हुई है। जनपद पंचायत मैनपुर के सदस्य सुखचंद ध्रुव के नेतृत्व में पांच लोगों ने आज शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को जनपद पंचायत कार्यालय मैनपुर परिसर से लगभग 300 किलोमीटर लंबी पदयात्रा प्रारंभ की। यह पदयात्रा करीब दस दिनों तक चलेगी और मैनपुर से गरियाबंद, राजिम, रायपुर, सिमगा होते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर पहुंचेगी।
- हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिली जानकारी
पत्रकारों से चर्चा करते हुए जनपद सदस्य सुखचंद ध्रुव ने बताया कि उन्होंने वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संबंधित विभाग से महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी थीं। जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनके अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश दिए जाने के बावजूद आज तक उन्हें मांगी गई जानकारी नहीं मिली है।उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं साक्ष्यों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध भी उचित जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब न्यायालय के आदेश के बाद भी आम नागरिक को जानकारी नहीं मिल रही है, तो यह प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
- आदिवासी अंचल से उठी न्याय की आवाज, 300 किलोमीटर पैदल चलेंगे पांच लोग
जनपद सदस्य सुखचंद ध्रुव के नेतृत्व में आज पांच लोगों ने आप पदयात्रा प्रारंभ किया है कड़ाके की ठंड की बावजूद इन्होंने न्याय की आस में 300 किलोमीटर पद यात्रा कर बिलासपुर पहुंचकर पूरे मामले से माननीय हाईकोर्ट को अवगत कराने की बात कही है बहरहाल पदयात्रा प्रारंभ होने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और स्थानिय संबंधित विभाग में हड़काम देखने को मिल रहा है,
