संसाधन भत्ता के अभाव में पटवारियों ने किया ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार, काम के लिए भटक रहे किसान

• शेख हसन खान, गरियाबंद 

गरियाबंद ।  राजस्व पटवारी संघ छग के आह्वान पर पूरे प्रदेशभर के पटवारियों ने 16 अगस्त से हड़ताल जारी रखी है। इसी तारतम्य में गरियाबंद जिला राजस्व पटवारी संघ भी आंदोलित हो गया है और ऑनलाइन कार्यों का संघ ने बहिष्कार का निर्णय लिया है। हड़ताल के दूसरे दिन राज्य शासन ने पटवारियों की मांग पर संज्ञान लेते हुए संसाधन भत्ता की स्वीकृति दी है। ऑनलाइन कार्यों के लिए 1100 रूपये इंटरनेट कनेक्शन व लेपटॉप उपयोग हेतु देने का आदेश भी दिया है। इन सबके बावजूद पटवारी संघ खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि पूर्व में पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल का शासन स्तर पर चर्चा एवं विमर्श उपरांत 1350 रूपये प्रतिमाह संसाधन भत्ता प्रदान करने पर सहमति बनी थी लेकिन शासन ने अब मात्र 1100 रूपये देने के आदेश दिए हैं। शासन के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए राजस्व पटवारी संघ गरियाबंद के जिलाध्यक्ष गुलशन यदु ने कहा कि विगत दिनों जिन मांगों को लेकर प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन मिला था अब सरकार उस आश्वासन से पीछे हट गई है। पूर्व में 250 रूपये स्टेशनरी भत्ता मिलता था। वह भी अब बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन कार्यों के संचालन हेतु 1100 रूपये संसाधन भत्ता एवं 250 रूपये स्टेशनरी भत्ता जोड़कर 1350 रूपये प्रतिमाह प्रदान करने की बात शासन की ओर से कही गई थी लेकिन वर्तमान में प्रसारित आदेश में स्टेशनरी भत्ता को समाहित करते हुए कुल मिलाकर 1100 रूपये देने की बात सामने आ रही है जो पटवारी संघ के साथ विश्वासघात है। पटवारी संघ के अनुसार वह मैन्युअल कार्य तो करते रहेंगे किंतु ऑनलाइन काम नहीं करेंगे जबकि उनका ज्यादातर काम ऑनलाइन ही है।

वर्तमान में राजस्व विभाग में अधिकांश कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है और सारे अभिलेख ऑनलाइन हो चुके हैं। अभिलेखों का अद्यतन कार्य भी ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे एग्रीस्टेक , जिओ रिफ्रेशिंग,कृषि संगणना आदि मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जा रहे हैं। पटवारी संघ का कहना है कि इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पटवारियों के पास आवश्यक संसाधन जैसे कंप्यूटर,मोबाइल, इंटरनेट, सर्व सुविधायुक्त कार्यालय का अभाव है। जिसके कारण कार्य प्रभावित हो रहा है।

• पटवारी संघ की हड़ताल से किसान हो रहे प्रभावित

पटवारियों के ऑनलाइन कार्यों की हड़ताल से गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप के कार्यों में भी दिक्कत आएगी। वर्तमान में गिरदावरी का कार्य चल रहा है जिसमें पटवारियों को खेत में जाकर देखना होता है कि किसान कौन सी खेत में कौन सी फसल लगा रहे हैं। गिरदावरी नहीं होने से किसान फसल बेचने से वंचित हो जाएंगे। रजिस्ट्री कार्य में भी एक स्पेलिंग मिस्टेक होने पर रजिस्ट्री नहीं होती। इसलिए त्रुटि सुधार के लिए लोग पटवारियों के चक्कर लगाते हैं। यदि पटवारियों की हड़ताल खत्म नहीं होती तो जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इसलिए शासन ने तत्काल संसाधन भत्ता के लिए बजट की स्वीकृति दे दी।