सरपंचों को मिले अधिकारों का किया जा रहा है हनन, अब सरपंच संघ आंदोलन करने होंगे बाध्य : बलदेव राज ठाकुर

• शेख हसन खान, गरियाबंद 
• गरियाबंद जिला सरपंच संघ अध्यक्ष बलदेव राज ठाकुर के नेतृत्व में प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत से मूलाकात कर निर्माण कार्यो की ग्राम पंचायतों को एजेंसी नियुक्त करने सौंपा ज्ञापन
• सोमवार को गरियाबंद कलेक्टर प्रभात मलिक को भी सरपंच संघ ने सौंपा था ज्ञापन

गरियाबंद। सरपंच संघ गरियाबंद जिला अध्यक्ष बलदेव राज ठाकुर के नेतृत्व में आज मंगलवार को मैनपुर सहित पूरे जिले भर के सरपंच बड़ी संख्या में रायपुर पहुंचकर गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत से मूलाकात कर ग्राम पंचायतों में किये जाने वाले जिला परियोजना समग्र शिक्षा कार्यो में ग्राम पंचायतों को कार्य एजेंसी नियुक्त करने की मांग किया प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने इस मामले में जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। इस मामले को लेकर कल सोमवार को सरपंच संघ द्वारा गरियाबंद कलेक्टर से भी मूलाकात कर उन्हे ज्ञापन सौपा गया था।

इस मौके पर प्रमुख रूप से सरपंच संघ के गरियाबंद जिला अध्यक्ष बलदेव राज ठाकुर, खेलन दीवान, पुस्तम मांझी, जिलेन्द्र नेगी, सहदेव सांडे, हेमांदी मांझी, मदन सिंह कपील, रामप्रसाद नेताम, नवीना बाई, पालोबाई, खगेश्वर नागेश, तुकाराम पाथर, आलमराम, दुलेश्वरी नागेश, हरचंद ध्रुव, मिथुला नेताम, देवकी सोरी, घनश्याम नागेश, कामसिंह ध्रुवा, पुनित राम मरकाम, सोना मांझी सहित बड़ी संख्या में सरपंच संघ के सदस्य उपस्थित थे।

सरपंच संघ गरियाबंद जिला अध्यक्ष बलदेव राज ठाकुर ने बताया पूर्व में 20 लाख रूपये तक के निर्माण कार्यो को पूरा करने का अधिकार सरपंचो के पास निहित था जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 50 लाख रूपये तक के निर्माण कार्यो को करने का अधिकार सरपंचो को दिए गये है लेकिन वर्तमान में धरातल पर स्थिति कुछ और है 2 लाख, 4 लाख व 10-20 लाख रूपये के निर्माण कार्यो को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागो द्वारा निविदा निकालकर ठेकेदारो के माध्यम से कार्य कराये जा रहे हैं जिससे सरपंचो के अधिकारी पर कुठाराघात हो रहा है। इसके साथ ही वर्तमान में जिला परियोजना समग्र शिक्षा द्वारा जिले में 65 स्कूलो में 70 बालक बालिका शौचालय निर्माण के लिए 126.790 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है किन्तु उपरोक्त कार्य के निर्माण शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है जिससे हम सभी सरपंच हतप्रभ है चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंचायती राज व्यवस्था को सृदृढ़ करने कई फैसले लिए है किन्तु अनेक विभागो के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशो का पालन नही किया जा रहा है जिसका खामियाजा हम सरपंचो को भुगतना पड़ रहा है। इसी प्रकार विगत वर्ष सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गरियाबंद के द्वारा 96.71 लाख रूपये के विभिन्न 13 निर्माण कार्यो के लिए निविदा के माध्यम से कार्य कराने विज्ञप्ति जारी की गई थी जिससे सभी सरपंच आहत हुए थे। श्री ठाकुर ने आगे बताया जिला प्रशासन के निरंतर दबाव के कारण हम सरपंचो के पास एनजीजीवी के कार्य, गौठान के कार्य और मनरेंगा योजना से संबंधित कार्य ही शेष रह गया है जिसका कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत सरपंच के पास है लेकिन इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य का भुगतान लंबे समय बाद विलंब से किया जाता है जिससे सभी सरपंच परेशान है।

इससे राज्य शासन और मुख्यमंत्री की मंशा भी सार्थक नहीं हो रही है और सरपंच भी परेशान हो रहे है अगर इसी तरह निर्माण कार्यो के लिए सरपंच के अतिरिक्त अन्य एजेंसियो से कार्य करवाये जायेंगे तो अतिशीघ्र जिले के समस्त ब्लाॅक के सरपंच विवश होकर आंदोलन करने बाध्य होंगे जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की होगी।

श्री ठाकुर ने कहा ग्राम पंचायतो के सरपंचो के अधिकारो का हनन न किया जाये और उक्त सभी निर्माण कार्यो की एजेंसी ग्राम पंचायत के सरपंचो को नियुक्त किया जाये।