कलेक्टर जनदर्शन में सचिव सरपंच की निरंकुशता की शिकायत

राशन कार्ड के लिए घुस  सचिव सरपंच द्वारा
SHIKHA DAS पिथौरा /महासमुँद । शासनप्रशासन  जहाँ जनता को सुविधाजनक स्थिति में जीवन यापन हेतु  pdsप्रणाली को सुगम सरल बनाने में पुरजोर कोशिश में हैं वहीं  चर्चित मुढीपारARJUNI  पँचायत में  राशन कार्ड  वितरण का ऐसा मामला सामने आया कि सब आश्चर्य चकित हैं  कि  ऐसा भी हो सकता हैं  और ये बेखौफ कारनामा  सरपंच सचिव मुढीपार ने कर दिखाया हैं जिसकी शिकायत आज कलेक्टर जनदशॆन में की गयी है । रिद्धि लव कुमार  व सँतोषी पटेल से सचिव आत्माराम साहू ने 300/ व  240 रु लेकर    राशनकार्ड दिया । रिद्धि लव कुमार  सचिव आत्माराम साहू ने 320rs लिया  तब   राशनकार्ड  दिया व  सँतोषी पटेल से  240रुपये  देने पर राशनकाडॆ देने की बात कही गयी ।

कलेक्टर जनचौपाल में  1/10 को ग्रामीणों ने की शिकायत । ग्रामीण जन ने यह भी लिखे हैं कि राशनकाडॆ  हेतु रूस देने के लिये बाकायदा  माइक से मुनादी कर  गयी ।मात्र 3 किलोमीटर  पिथौरा जनपद की समीपस्थ पँचायत का यह नजारा हैं  तो  बाकी  में क्या हो रहा है यह स्वयं   समझ सकता जा सकता है शासनप्रशासन के लिए खुले आम शासन को ठेँगा दिखा रही मुढीपार  पँचायत । सरकार कहती है सस्ता खाद्यान्न सबका अधिकार  पर  यह खुलेआम  निरँकुशता की चर्म सीमाओं को लाँघकर घुसखोरी । कारण यह कि ऐसे   गैरजिम्मेदार पदाधिकारियों पर  कभी भी  कड़ी कार्रवाई नजर नही आ रही। खाद्यान्न योजनाओं   पँचायती राज अधिनियम की ऐसी धज्जियाँ  उड़ाने वाले  सचिव पँचायत पर  क्या कार्रवाई होगी  ?जनता पूछ रही
Food INSPECTOR  
MR SAHU
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CEO: MR  P.RADHAN  
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सचिव  ने MOBILE RECEIVE कर दिया  अपना पक्ष
सचिव  आत्मारामसाहू ने   MOBILE पर बयान देते हुए कहा कि  26/9/को  ग्रामसभा  पँचायत बैठक  करवाने  यह प्रस्ताव पारित हुआ  सभी पँचो की उपस्थिति में कि  प्रकाश कर  व मकान TAXलिया जायेगा । 1वषॆ का 80/ के हिसाब से 3 वषॆ का 240/  व प्रकाश कर भी माँगा गया ।धारा 77उपनियम 2 के तहत ।बकाया कर  पँचायत  अनुमोदन से माँगा गया ।राशन कार्ड ले जायेँ करके  मुनादी की गयी  । राशन कार्ड के लिए  1रुपये   भी नही  माँगा ।

 कुछ  पँचायतो ने कहा कि  प्रकाश कर व मकान  taxहम नही लेते
तो सिर्फ़ सवाल यह कि  क्या RULE  REGULATION  अलग अलग हैं
क्या पुरे छग में   हर पँचायत में    बिजली  कर  मकान कर  का नियम लागू हैं? ?
अगर नही तो फिर इस पँचायत  पर कौन सा नियम   शासन प्रशासन लगायेगा ?