नए यातायात नियमों में रियायत की अवधि खत्म होते ही सख्ती शुरू
1 min read शहर के चौक-चौराहों पर नाकेबंदी कर तीन दर्जन से अधिक लोगों को नियमों का उलंघन करते पकड़ा गया
शराब के नशे में वाहन चलाते चार गिरफ्तार, एक ट्रिपल राइडिंग में पकड़ाए, मचा हड़कंप
राउरकेला। नया मोटरयान संशोधन कानून में राज्य सरकार की रियायत की मोहलत 29 फरवरी को खत्म हो जाने के बाद पहली मार्च रविवार होने के बावजूद राज्य के अन्य हिस्सो की तरह राउरकेला पुलिस प्रशासन ने नियमों के पालन के लिए सघन जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें हनुमान वाटिका समेत प्रमुख चौराहों पर तीन दर्जन से अधिक वाहन चालकों को यातायात नियमों का उलंघन तथा शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़Þा गया। इसमें शराब के नशे में वाहन चलाते चार लोगों को गिरफ्तार कर उदितनगर व रघुनाथापाली पुलिस के हवाले किया गया। वहीं एक ट्रिपल राइडिंग में भी पकड़ाये। इस कार्रवाई से हड़कंप मची है। सोमवार से नया मोटरयान संशोधन कानून के पालन के लिए और सख्ती बरती जायेगी।उल्लेखनीय है कि नया मोटरयान संशोधन कानून सितंबर 2019 से पूरे देश में लागू है। इसे लेकर ओडिशा में हो-हल्ला मचने के बाद राज्य सरकार ने कागजात आदि दुरुस्त कराने के लिए वाहन चालकों को तीन-तीन महीने की दो बार मोहलत दी गयी,जिसकी अवधि 29फरवरी को पूरी को पूरी हो गयी। एक मार्च से पूरे राज्य में इसे पुलिस एवं परिवहन विभाग कड़ाई से लागू करने जा रहा है। ऐसे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं है। इसकी बानगी पहली मार्च रविवार को देखने को मिली है। हालांकि छह महीने के रियायत का समय बीत जाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वाहनों का दस्तावेज तैयार नहीं कर पाये हैं एवं आरटीओ कार्यालय में लंबी कतार देखी जा रही है। नए मोटरयान कानून वाहन चालकों के लिए आफत लेकर आया है।वाहन के दस्तावेज, आरसी बुक, फिटनेस, इंश्योरेंस, ड्राइविग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा हाईस्पीड, ट्रिपल राइडिग, हेलमेट, सीट बेल्ट इस्तेमाल, मोबाइल पर बातचीत पर भी पुलिस की नजर होगी। राउरकेला आंचलिक परिवहन कार्यालय के अनुसार, सितंबर महीने से अब तक करीब 23 हजार चालकों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है जिसमें से करीब पांच हजार आवेदकों को लाइसेंस अब तक निर्गत नहंी किया गया है।इसके अलावा सैकड़ों वाहन मालिक फिटनेस प्रमाणपत्र का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे परिवहन व पुलिस विभाग की ओर से कानून को कड़ाई से लागू किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।