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November 16, 2026

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गरियाबंद सरकारी प्लांटेशन में बेशकीमती सागौन वृक्षों पर चल रही धड़ल्ले से कुल्हाड़िया, अफसर बेखबर या मौन

  • शेख हसन खान, गरियाबंद 
  • मैनपुर मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर बेशकीमती सागौन वृक्षों पर तस्करों की कुल्हाड़ी, सड़क किनारे ताजे और पुराने ठूंठ खोल रहे अवैध कटाई की पोल
  • वन विभाग की निगरानी पर उठे सवाल, बीटगार्ड से लेकर जिम्मेदार की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में; वनमंत्री से जांच और कार्रवाई की मांग

गरियाबंद । गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत मैनपुर वन परिक्षेत्र में बेशकीमती सागौन वृक्षों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। मैनपुर मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बोईरगांव ठेमली के बीच सरकारी सागौन प्लांटेशन में वन माफियाओं द्वारा खुलेआम पेड़ों की कटाई किए जाने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह के भीतर छोटे-बड़े 30 से अधिक सागौन के वृक्षों को काट दिया गया है। वहीं प्लांटेशन के भीतर और सड़क किनारे बड़ी संख्या में पुराने एवं ताजे पेड़ों के ठूंठ दिखाई दे रहे हैं, जो लंबे समय से जारी अवैध कटाई की ओर इशारा कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मैनपुर मुख्यालय से इतनी कम दूरी पर स्थित सरकारी सागौन प्लांटेशन में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन वन विभाग के स्थानीय जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगने की बात सामने आ रही है। वन विभाग द्वारा लाखों रुपये खर्च कर वर्षों की मेहनत से तैयार किए गए इस बहुमूल्य सागौन प्लांटेशन पर अब लकड़ी तस्करों की नजर पड़ गई है तस्करों के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं कि वे बेखौफ होकर बेशकीमती वृक्षों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं।

  • प्लांटेशन के सड़क किनारे ताजे ठूंठ, जंगल के भीतर पुराने अवशेष दे रहे गवाही

बोईरगांव सागौन प्लांटेशन की स्थिति देखकर अवैध कटाई की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जंगल के भीतर जगह-जगह पेड़ों के ठूंठ बिखरे पड़े हैं। सड़क किनारे भी दर्जनों ताजे कटे सागौन वृक्षों के अवशेष दिखाई देने की बात सामने आई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुराने ठूंठ इस ओर संकेत कर रहे हैं कि प्लांटेशन में अवैध कटाई का सिलसिला केवल कुछ दिनों से नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहा हो सकता है। यदि समय रहते इसकी जांच और रोकथाम नहीं की गई तो आने वाले दिनों में सरकारी प्लांटेशन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।

  • आखिर किसकी जिम्मेदारी है जंगल की सुरक्षा

– वन विभाग के नियमों के अनुसार वन कर्मचारियों को अपनी निर्धारित बीट में नियमित गश्त और निगरानी करनी होती है। बीटगार्ड से लेकर डिप्टी रेंजर और वन परिक्षेत्र अधिकारी तक की जिम्मेदारी है कि वन संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब एक सप्ताह के भीतर दर्जनों सागौन वृक्ष काटे जाने की बात सामने आ रही है, तो नियमित गश्त और निगरानी आखिर किस स्तर पर हो रही थी? क्या संबंधित कर्मचारियों द्वारा समय पर निरीक्षण किया गया था? यदि किया गया था तो इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई कैसे होती रही? और यदि इसकी जानकारी नहीं थी तो विभाग की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है? इस पूरे मामले ने वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय कर्मचारियों एवं जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

  • जंगल की सुरक्षा के नाम पर लाखों-करोड़ों खर्च, फिर भी सुरक्षित नहीं वन संपदा

– छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जंगलों और वन संपदा की सुरक्षा के लिए हर वर्ष लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन, सुविधाएं और वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि जंगलों की नियमित निगरानी की जा सके। इसके बावजूद सरकारी प्लांटेशन में बेशकीमती सागौन वृक्षों की कटाई होना विभागीय व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि विभागीय वाहनों का उपयोग जंगलों की नियमित निगरानी के बजाय अन्य कार्यों में अधिक होता दिखाई देता है। यदि ऐसा है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वन विभाग में वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ कुछ अधिकारी-कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा होनी चाहिए। जंगलों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण दायित्व में जवाबदेही और सक्रियता बेहद जरूरी है। यदि किसी क्षेत्र में लगातार अवैध कटाई हो रही है तो संबंधित कर्मचारियों से जवाब-तलब किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर पदस्थापना और कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि वन संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

वनमंत्री से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग – सरकारी सागौन प्लांटेशन में सामने आए इस मामले को लेकर क्षेत्र के जागरूक नागरिकों एवं ग्रामीणों ने सरकार के वनमंत्री केदार कश्यप मुख्य वनसंरक्षक एवं डीएफओ से मांग किया हैै कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।

जांच के नाम पर क्या खाना पुर्ति किया जायेगा – अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी खर्च से तैयार किए गए बेशकीमती सागौन प्लांटेशन की सुरक्षा कौन करेगा? क्या वन विभाग इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करेगा या फिर जंगल में बिखरे पेड़ों के ठूंठ ही विभागीय निगरानी व्यवस्था की कहानी बयां करते रहेंगे? क्षेत्र की जनता अब वन विभाग के उच्च अधिकारियों और वनमंत्री से ठोस कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठी है।

क्या कहते है एसडीओ– गरियाबंद वन मंडल के एसडीओ राजेन्द्र सोरी ने चर्चा में कहा जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली है विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर जांच के लिए पहुंच चूके है।

क्या कहते है वन परिक्षेत्र अधिकारी – मैनपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी आर के साहू ने इस मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा मैं स्वयं मौके पर जाकर जांच करूंगा और तत्काल अपने टीम को लेकर मौके के लिए रवाना हुए है।