लाखागढ़ पंचायत में प्रधामंत्री नलजल योजना को किसने लगाया ग्रहण ? प्रधानमंत्री की घोषणा को दिखाया ठेंगा 

• शिखादास, पिथौरा, महासमुंद
• प्रियरंजन कोसरिया सरपंच पानी टंकी के लिए क्यो नही दिलवा पाए शासकीय जमीन?
• शासकीय जमीन पर अवैध काम्प्लेक्स घोर अतिक्रमण करवाने वाले सरपंच पर क्या जिला पंचायत जनपद की मेहरबानी ? राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए काफी है ऐसे सरपंच
• क्या अधूरी ही रहेगी लाखागढ़ पंचायत में नल जल योजना ? सरपंच Phe /ठेकेदार कभी दे पाएंगे लाखागढ़ के नलजलयोजना को जीवनदान ?
• फ़र्जी दस्तावेजों आंकड़ों में कुछ जनपद कर्मियों की मिली भगत से लाखागढ़ पंचायत के विकास की लकीरें सिर्फ दस्तावेजी ?

माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम जल जीवन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। इस हर घर नल का जल योजना के तहत, केंद्र सरकार का लक्ष्य सभी घरों में पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। यह नल से जल योजना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि देश की आधी आबादी के पास पाइप से जलापूर्ति की सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं है। आज के समय में भी देश के कई स्थानों पर लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

केंद्रीय सरकार 2024 तक सभी घरों में पाइप जलापूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब केंद्रीय सरकार 1 नई जल शक्ति मंत्रालय के तहत सभी पानी से संबंधित मंत्रालयों को लाया गया है। नया मंत्रालय एकीकृत और समग्र रूप से जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन को देखने जा रहा है। सरकार अब जल जीव मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ काम करेगी। पीएम मोदी ने जोर दिया कि जल जीवन मिशन अकेले सरकार की पहल नहीं होनी चाहिए। बल्कि, यह स्वच्छ भारत अभियान की तरह लोगों का एक मिशन होना चाहिए। पर मिशन मानने की इच्छाशक्ति पंचायत प्रतिनिधि व कार्य एजेंसी में भी होनी चाहिये।

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को Functional Household Tap Connection (FHTC) प्रदान करना। गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में FHTC के प्रावधान को प्राथमिकता देने के लिए, सूखा प्रवण और अति सूखा क्षेत्रों में गाँव, संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गाँव, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, जीपी भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना।

नल कनेक्शन की कार्यक्षमता की निगरानी करने के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित हो । सरकारी घोषणा है पर महासमुन्द जिला के पिथौरा जनपद से सटे शहरी पंचायत लाखागढ़ मेें प्रधानमंत्री नलजल योजना पूरी तरह करीब ड़ेढ साल बाद भी फेल रही /ठप्प रही ? ना पानी टंकी बनी ना नलों में टोटियां। सारा काम अधूरा ।

सरपंच कुछ कहने से ही बच रहे। ठेकेदार व E लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जब सरपंच से परेशान हुए तो उच्चस्तरीय शिकायत कर दिए  पर पिथौरा जनपद भी प्रधानमंत्री नलजल योजना को बँद क्यों रही।  लाखागढ़ में इस बारे में गंभीर नहीं?

• वास्तविकता में नल जल योजना की जमीनी हकीकत पूरा झुठ का पुलिंदा

लाखागढ़ के नल जल योजना को किसका अभिशाप लगा ? सरपंच PHE ठेकेदार कौन जिम्मेदार ? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत जाएगी तब ही सरपंच शासकीय जमीन देँगे PHE को ?

• क्यों लाखागढ़ सरपँच ने किया प्रधानमंत्री के आदेशों की अनदेखी ? 

केंद्रीय सरकार 2024 तक सभी घरों में पाइप जलापूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब केंद्रीय सरकार 1 नई जल शक्ति मंत्रालय के तहत सभी पानी से संबंधित मंत्रालयों को लाया गया है। नया मंत्रालय एकीकृत और समग्र रूप से जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन को देखने जा रहा है। सरकार अब जल जीव मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ काम करेगी। पीएम मोदी ने जोर दिया कि जल जीवन मिशन अकेले सरकार की पहल नहीं होनी चाहिए। बल्कि, यह स्वच्छ भारत अभियान की तरह लोगों का एक मिशन होना चाहिए।पर जनपद पिथौरा की नाक के नीचे ही बसे लाखागढ़ पंचायत में विगत घोषणा के बाद से ही नलजल योजना को ग्रहण लग गया ।

अचानक ठेकेदार के लोग आए औऱ लोगों  को नल जल का सब्ज बाग दिखाया और गड्ढा खोदो अभियान चलाकर आधार कार्ड लिये चलतें बनें।

लाखागढ़ के सभी वार्ड में 1 से 18 तक अमूमन हर वार्ड में बड़े गड्ढा किये। घर के अंदर तक सीमेंट फ़र्श उखाड़कर पाइप पतली सी पाइप लगाकर चलते बने ।अपने खर्चों से लोगों ने फिर से गड्ढे पटवाया ।

करीब रु 2000 तक लोगों को खर्चा आया क्योंकि रहवासियों ने लेबर स्वयं लगाकर इनका इँतजार करते थक गये पर घर के अन्दर बाहर गिट्टी कँकर व मलबे को पाटना जरूरी था । वार्ड 16 15 14 17 में चबूतरा गोल घेरा सीमेंट का नहीं किया गया है ।

सरकारी जमीन पानी टँकी के लिये देने मे नाकाम रहे सरपँच प्रियरंजन कोसरिया? उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया है लिखित में कार्यपालन अभियंता (PHE) अनिल लोन्हारे व जयन्त पीँचा ठेकेदार

कार्यपालन अभियंता PHE लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागअनिल लोन्हारे ने कहा कि लाखागढ़ सरपंच प्रियरंजन कोसरिया ने हमेशा विवादित जमीन उपलब्ध करवाया । साइट VISIT किये ।ठेकेदार ने 4 जगह ख़ुदाई किया। हर जगह विवाद जिसकी शिकायत जिला पंचायत CEO /कलेक्टर /को पिथौरा SDM को कुछ माह पूर्व लिखित शिकायत आवेदन दिये थे। ठेकेदार व मैं  स्वयम जाकर सरपंच के घर में भी REQUEST किये ।इस कारण बंद पड़ी है योजना ।

ठेकेदार जयंत पींचा ने कहा कि कार्यस्थल पानी टंकी निर्माण के लिये उपलब्ध नहीं करवायाा। बारबार बोलने पर भी अतः पानी supply बंद है । स्थल मिलते ही 4 माह में टंकी बन जाएगी और पानी सप्लाई चालू हो जाएगा ।

आचार संहिता लगने के बाद सरपंच प्रियरंजन कोसरिया ने कहा, आ जाओ जमीन दिलवा दुंगा पर चुनावी फायदे के लिए भले ही आचार संहिता का अचार बना लें। सरपंच पर ठेकेदार ने कहा कि आचार संहिता लाखागढ़ में लगी हुई हैै। पंचायत चुनाव के कारण वो नहीं करवा सकते काम ?

• निजी चुनावी फायदे के लिए 1 साल बाद याद आया टंकी निर्माण सरपंच को ? 

सूत्र चश्मदीदों की मानें तो पूरी सरकारी जमीन पर सरपंच ने मंत्री को अपना रिश्तेदार बताकर लगातार राजनीतिक धौस दिखाकर हर कार्यकाल में अतिक्रमण करवाया स्वयं CMPLX नुमा दुकान बनवाकर अभी तक लाखों में बेचना जारी है। ग्रामवासियो को PHE को WATER TANK के लिए जमीन उपलब्ध नही करवा पाया ? क्या इसकी शिकायत जिला पंचायत PHE जिला प्रशासन को अवगत होने के बावजूद लाखागढ़ पँचायत के आगे क्यों लाचार हो गई प्रधानमंत्री नलजल योजना ?

अतिक्रमण की भेँट चढ़ी शासकीय जमीन लाखागढ़ सरपँच प्रियरंजन कोसरिया के सँरक्षण में ? और केंद्र सरकार की महती योजना के लिये शासकीय जमीन दिलवाने में नाकाम क्यों रहे प्रियरंजन कोसरिया ? राज्य सरकार को बदनाम करने के लिये ऐसे सरपँच काफी है ? क्योंकि ग्रामीणों मेें काफी नाराजगी है।इस सन्दर्भ में जब उनका पक्ष जानने की बार बार कोशिश की गयी पर सरपँच ने मोबाइल ही रिसिव नहीं किया ?

हम जिला प्रशासन से इस मीडिया के माध्यम से ध्यानाकर्षण चाहतें है । सरकारी जमीनों का भौतिक सत्यापन करवाने पर व राज्य केँद्र सरकारों की सारी योजनाओं मे अनेक फर्जीवाड़े ऊजागर तो होँगेँ ही ।सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने वाले पँचायत प्रतिनिधियो के अनेक कारनामे उजागर होँगे लाखागढ़ मे भौतिक सत्यापन करवाया जााये। सिर्फ़ फर्जी दस्तावेज आँकड़े का खेल करोड़ों के घोटाले मे निकलेगा।