देशभर के आदिवासियों के आवेदनों की जांच शुरू
राउरकेला। जंगल जमीन पर अवैध तरीके से रह रहे आदिवासियों को बेदखल करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है। जिस पर देश भर के आदिवासियों ने अपना पक्ष रखने के लिए आवेदन दिया था। उन आवेदन की ठीक से जांच नहीं करने के कारण सुंदरगढ़ जिले के 16 हजार से अधिक आवेदन रद कर दिए गए हैं।
इस पर पुनर्विचार के लिए आंचलिक सुरक्षा कमेटी तथा सुंदरगढ़ जिला आदिवासी मूलवासी बचाओ मंच की ओर से जिलापाल को ज्ञापन देकर अनुरोध किया गया था। अनुसूचित जाति व जनजाति व अन्य पारंपरिक जंगल अधिकार स्वीकृति कानून संशोधन नियमावली अनुसार दाखिल या रद आवेदनों पर विचार के लिए उपजिलापाल व अध्यक्ष अनुमंडल स्तरीय कमेटी पानपोष विश्वजीत महापात्र की अध्यक्षता में कमेटी ने आवेदनों की जांच शुरू की है। सोमवार को आइटीडीए हॉल में लाठीकटा ब्लाक के एक हजार से अधिक आवेदनों पर सुनवाई हुई।
