लाखों खर्च कर गांव में ट्रांसफार्मर खंभे लगाएं पर सालभर बाद भी एक बल्ब नहीं जला
- शेख हसन खान, गरियाबंद
- कमार जनजाति ग्राम कांटीपारा में बिजली ट्रांसफार्मर लगने के एक साल बाद भी घरों में नहीं जला एक भी बल्ब
- करोड़ों खर्च, खंभे गड़े, ट्रांसफार्मर भी लगा… फिर क्यों ‘शोपीस’ बनकर रह गई काटीपारा की बिजली? कलेक्टर से लगाई गुहार
- विकास के दावों की पोल खोलता गरियाबंद का यह बिहड गांव न सड़क, न पुल, न स्वास्थ्य सेवाएं—कमार आदिवासियों का छलका दर्द
गरियाबंद । आजादी के आठ दशक बीत जाने के बाद भी देश के कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव किस कदर है, इसकी बानगी गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड स्थित विशेष पिछड़ी कमार जनजाति बाहुल्य ग्राम काटीपारा में साफ देखी जा सकती है। मैनपुर तहसील मुख्यालय से महज 28 किलोमीटर दूर बिहड़ जंगल और दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे इस आश्रित ग्राम के ग्रामीण आज भी 21वीं सदी में लालटेन की रोशनी में जीवनयापन करने को मजबूर हैं।हालात यह हैं कि लंबे संघर्ष, आंदोलनों और करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद गांव में बिजली सिर्फ एक ‘शोपीस’ बनकर रह गई है।

- लग चुका है ट्रांसफार्मर, पर घरों में नहीं मिला कनेक्शन
ग्राम पंचायत गोबरा के अंतर्गत आने वाले काटीपारा में ग्रामीणों के लंबे संघर्ष और चक्काजाम के बाद लगभग एक वर्ष पूर्व (2025 में) बिजली विभाग द्वारा गांव में पोल खड़े किए गए, तार खींचे गए और नया ट्रांसफार्मर भी स्थापित कर दिया गया। ग्रामीणों में उम्मीद जगी थी कि अब उनका जीवन रोशन होगा, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस ट्रांसफार्मर से घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। ग्रामीण कई बार विभाग और स्थानीय स्तर पर फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें हर बार सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। अब थक-हारकर कमार जनजाति के इन ग्रामीणों ने गरियाबंद जिले के कलेक्टर रणबीर शर्मा से गुहार लगाई है कि, “साहब, कम से कम अब तो हमारे घरों में बिजली का कनेक्शन लगवा दीजिए।”
- दुर्गम रास्ते, उफनती नदियां और बदहाल बुनियादी सुविधाएं

मैनपुर मुख्यालय से भाठीगढ़ और बड़ेगोबरा के बीच कई खतरनाक नदी-नालों को पार करते हुए कच्ची पगडंडियों और बिहड़ जंगल को चीरकर जब हमारे संवाददाता शेख हसन खान ने काटीपारा का दौरा किया, तो वहां की तस्वीर प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलती नजर आई।धमतरी जिले की सीमा पर बसे इस अंतिम छोर के गांव में कमार जनजाति के लगभग 12 परिवार (करीब 105 लोग) निवास करते हैं। गांव में प्राथमिक शाला तो है, लेकिन वहां दर्ज संख्या मात्र 3 बच्चों की है, जिन्हें पढ़ाने के लिए 2 शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। पुल-पुलिया न होने के कारण नवंबर माह में भी घुटने तक बहने वाले पानी को पार कर बच्चे पांचवीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते। राशन लाने के लिए भी ग्रामीणों को उफनती नदी पार कर छोटेगोबरा जाना पड़ता है।
गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, जिसके चलते गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को पोषण आहार मिलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
- स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे, ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी नहीं पहुंचे
ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहां से 14 किलोमीटर दूर बड़ेगोबरा में उप-स्वास्थ्य केंद्र है, जहां तक पहुंचने के लिए 4 से 5 नदी-नाले पार करने पड़ते हैं। आज तक गांव में एंबुलेंस नहीं पहुंची है और न ही स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी यहां सुधि लेने आता है।ग्रामीणों का दर्द यह भी है कि पिछले 20 वर्षों में ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर में बैठने वाले तहसीलदार, जनपद सीईओ या बीईओ जैसे ब्लॉक स्तर के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस बिहड़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र के काटीपारा गांव तक नहीं पहुंचे हैं। यहां तक कि जनप्रतिनिधियों (सांसद-विधायक) की सुदूर पहुंच भी इस गांव तक नहीं हो पाई है। लंबे समय तक या क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाके के रूप में जाना जाता था,
- क्या कहती हैं ग्रामीण महिलाएं
ग्रामीण महिला पंच की अमीना बाई ध्रुव और भामाबाई नाग ने दर्द साझा करते हुए बताया कि हमारी मुख्य मांग बिजली चालू कराने की है, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगने के बावजूद हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा के लिए पुल-पुलिया और स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी सबसे बड़ी जरूरतें हैं।
- ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया
ग्राम पंचायत गोबरा की सरपंच श्रीमती सावित्री मरकाम ने बताया कि पंचायत की ओर से काटीपारा तक पक्की सड़क, पुल-पुलिया और आंगनबाड़ी की मांग को लेकर कई बार प्रस्ताव और आवेदन शासन स्तर पर भेजे जा चुके हैं। उन्होंने भी प्रशासन से अपील की है कि ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द चालू कर ग्रामीणों को बिजली कनेक्शन दिया जाए ताकि वे भी अंधेरे से बाहर आ सकें।
इन दिनों केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के तहत बड़े-बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। ब्लॉक से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक उत्सव का माहौल है, लेकिन इस विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के गांव की दुर्दशा इन तमाम सरकारी दावों और उत्सवों के आईने पर एक करारा सवालिया निशान लगाती है कि जब तक अंतिम छोर के व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी, तब तक विकास के ऐसे दावे अधूरे ही माने जाएंगे।
- क्या कहते हैं बिजली विभाग के अधिकारी
बिजली विभाग मैनपुर के वरिष्ठ अधिकारी संजीव बंजारे ने बताया कि गरियाबंद जिले इस गांव से लगा हुआ है। घोरेगांव क्षेत्र से लगभग ढाई तीन किलोमीटर दूरी से नए बिजली के खंभे और तार लगाकर इस गांव तक बिजली पहुंचा दी गई है गांव में ट्रांसफार्मर भी लग गया है उन्होंने बताया नया ट्रांसफार्मर तक बिजली की सप्लाई भी चालू कर दिया गया है। ग्रामीण आवेदन देंगे तो उनके घरों में बिजली के कनेक्शन दिया जाएगा।
