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October 18, 2024

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आज से मनरेगा कर्मचारी संघ ने दिया सांकेतिक हड़ताल में जाने की चेतवानी

  • ग्राम पंचायत सचिव संघ, रोजगार सहायक संघ के बाद, मनरेगा महासंघ के हडताल में जाने से गांव में विकास कार्य थम सा जायेगा
  • रामकृष्ण ध्रुव, मैनपुर

अब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपने मांगो को लेकर हडताल की तैयारी किया जा रहा है। आज बुधवार को मनरेगा कर्मचारी महांसघ द्वारा मैनपुर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को एक ज्ञापन सौपकर 21 जनवरी को एक दिवसीय सांकेतिक हडताल करने का ज्ञापन सौपा है ज्ञात हो कि पिछले लगभग 27 दिनाें से ग्राम पंचायत सचिव संघ, एंव रोजगार सहायक संघ द्वारा अनिश्चित कालीन हडताल में चले जाने से ग्रामीण ईलाको में शासकीय कार्य पुरी तरह बाधित हो गया है। अब यदि मनरेगा कर्मचारी अधिकारी हड़ताल में चले जायेंगे तो इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। खासकर पंचायत के द्वारा चल रहे कार्य व शासकीय योजना पुरी तरह प्रभावित हो जायेगा।

राज्य में कार्यरत समस्त मनरेगा कर्मचारी विगत 15 वर्षों से मंत्रालय से जिला, जनपद एंव ग्राम पंचायत स्तर पर सहायक परियोजना अधिकारी,तकनीकी समन्वयक,शिकायत समन्वयक, प्रोग्रामर , कार्यक्रम अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर, तकनीकी सहायक , लेखापाल, सहायक ग्रेड 3,ऑपरेटर, भृत्य एवम रोजगार सहायक पदों पर कार्यरत है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश को विगत कई वर्षों से नरवा, गरवा, घुरूवा और बाडी योजना में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार दिलाने में अहम योगदान दे रहे है। इन सबके बावजूद आज तक संविदा अनियमित कर्मचारी के रूप में कार्य रहे हैं।

मनरेगा कर्मचारी महांसघ के अध्यक्ष तोमेश्वर साहू, उपाध्यक्ष डिगेश्वर ध्रुव, सचिव धनेश्वरी साहू, कार्यक्रम अधिकारी रमेश कंवर, केदार नाथ चैधरी, रेखराज बिसी, किशोर कुमार नेताम, टेसूलता ध्रुव, हीना नेताम, ओमप्रभा वटटी, दीपक कुमार ध्रुव, अजीत कुमार ध्रुव, पवन कुमार देंवनाग, शशि नागरची, नेमेश्वरी ध्रुव, भारती सलाम, गौतम दीवान, समारू ध्रुव, चन्द्रहास मरकाम, द्वारिका ध्रुव ने बताया कि छत्तीसगढ मनेरगा कर्मचारी महांघ अपनी साफ सुथरी मांग को लेकर 21 जनवरी को एक दिवसीय सांकेतिक हडताल में रहेंगे जिसमें प्रमुख मांग मनरेगा के सभी अधिकारी कर्मचारियों को जन घोषणा पत्र के आधार पर नियमितिकरण किया जाए।

शिक्षाकर्मियों की भांति पंचायत कर्मी, सेवा शर्ते नियमावली 2008 को लागू करते हुए हिमांचल प्रदेश के तर्ज पर व सर्वोच्च न्यायलय के आदेशानुसार समान कार्य समान वेतन का प्रावधान किया जावें। दो वर्ष पूर्ण कर चुके अधिकारी कर्मचारियाें का प्रति वर्ष सेवावृध्दि का प्रावधान को बंद कर एक मुश्त योजना पर्यन्त तक अथवा मध्यप्रदेश के तर्ज पर 62 वर्ष की सेवा सुनिश्चित किया जावें मनरेगा के सभी अधिकारी कर्मचारियों की भाति ग्राम रोजगार सहायकों का भी वेतन ग्रेड निर्धारित किया जावें आदि मांगो को लेकर सांकेतिक हडताल पर रहेंगे ।

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