शेख हसन खान, गरियाबंद मूल्यांकन की रिपोर्ट राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को सौंपी जाएगी...
IIPA team from Delhi reached remote Vananchal villages of Gariaband district to study the impact of Forest Rights Act happening in the lives of tribals.
