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November 22, 2026

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भाजपा सरकार से शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही, पहले स्कूल बंद किए और अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी – लोकेश्वरी नेताम

  • शेख हसन खान, गरियाबंद 
  • जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम ने कहा, सरकार की शिक्षा नीति नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियो से पीछे हटने का प्रयास

गरियाबंद । प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है और भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है यह आरोप जिला पंचायत सदस्य श्रीमति लोकेश्वरी नेताम ने लगाते हुए कहा कि पहले ही बड़ी संख्या मे स्कूलों को बंद करने के बाद अब सरकार 200 सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है यह कदम शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता और सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था से पल्ला झाड़ने की मानसिकता को उजागर करता है। श्रीमति नेताम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में बच्चों का भविष्य और उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल ही नहीं है।

एक ओर सरकार शिक्षा के अधिकार की बड़ी-बड़ी बातें करती है, वहीं दूसरी ओर बच्चों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की अपनी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत पात्र बच्चों को प्रवेश दिलाने में भी सरकार कोताही बरत रही है, जिससे खासकर आदिवासी वनांचल क्षेत्र के गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के सामने बाधाएं खड़ी हो रही हैं।  श्रीमति नेताम ने कहा कि स्कूलों को बंद करना और बचे हुए सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भाजपा सरकार धीरे-धीरे सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है।

सरकारी स्कूल गरीब, मजदूर, किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा सहारा हैं। ऐसे में इन स्कूलों को कमजोर करने का सीधा अर्थ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए आगे बढ़ने और शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों को सीमित करना है। लोकेश्वरी नेताम ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में शिक्षा विभाग सुधार और गुणवत्ता का केंद्र बनने के बजाय तबादला उद्योग बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादलों को लेकर ही सरकार की सक्रियता अधिक नजर आती है, जबकि स्कूलों में नियमित पढ़ाई, शिक्षकों की उपलब्धता और बच्चों के भविष्य जैसे बुनियादी सवाल हाशिये पर डाल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव और शिक्षा की गिरती गुणवत्ता जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार को स्कूलों की व्यवस्था सुधारने, पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती करने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देने पर काम करना चाहिए, लेकिन इसके उलट स्कूल बंद करने और उन्हें निजी हाथों में सौंपने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। श्रीमति नेताम ने कहा कि शिक्षा किसी सरकार के लिए खर्च नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में सबसे बड़ा निवेश है। उन्होंने मांग की कि 200 सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने का प्रस्ताव तत्काल वापस लिया जाए। सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति पर तुरंत रोक लगाई जाए। शिक्षा के अधिकार के तहत सभी पात्र बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।