तालचेर आर एंड बी डिवीजन में सरकारी नियमों का उल्लंघन !

• रिपोर्टर दिलीप कुमार चोपदार, अंगुल
• बिल्डिंग निर्माण कार्य के दौरान निर्माण श्रमिकों के प्रति अनदेखी हो रही

अनुगुल। जिले के कोयला नगरी तालचेर आर एंड बी सबडिविजन विभाग द्वारा खुलेआम सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है l लोगों का कहना है कि आर एंड बी सबडिवीजन तालचेर का जिम्मा असिस्टेंट एजुक्यूटिव इंजीनियर को दिया गया है, लेकिन विभाग द्वारा अंचल में बिल्डिंग निर्माण कार्य के दौरान निर्माण श्रमिकों के प्रति अनदेखी हो रही है l काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण नहीं देने के कारण आगे दुर्घटना के चलते जान माल का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है l

लिहाजा सरकारी नियम महज एक दिखावा बनकर रह गई है l सबसे चौंकाने वाला बात है कि कई श्रमिको का लेबर कार्ड तक नहीं है, फिर भी कानून के आड़ में कैसे आर एंड बी डिविजन के अभियंता एवं अफसरों ने बिल पास करते हुए ठेकेदार को भुगतान कर देते हैं ? विभाग द्वारा तैनात असिस्टेंट एजुक्यूटिव इंजिनियर उपखंड अंचल में निर्माण हो रहे सभी कार्य को देखने में नाकाम रहे होंगे ,या तो “फिर दाल में कुछ , काला है” l इस विषय पर जिला श्रम अधिकारी सुब्रत जेना का कहना है कि मामला को गंभीरता से लेते हुए मैं तहकीकात करूंगा एवं सहकारी कारवाही अभियंता से बात करते हुए निर्माण श्रमिकों को हक दिलाऊंगा , लेकिन इस विषय पर सहकारी कार्रवाई अभियंता आलेख बिहारी बहरा का कहना था कि श्रमिकों का सुरक्षा उपकरण एवं अन्य चीज देखना हमारा काम नहीं है l ठेकेदार के ऊपर दोष देते हुए अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश किए थे l

विभाग के सीमा में नजदीक एक डाक बंगला भी मौजूद है जिसमें लगभग करोड़ों की सरकारी लागत राशि खर्च किया गया है लेकिन अवहेलना के कारण सभी कक्ष या सूट के अंदर धूल,एवं गंदकी, मैंल आदि देखने को मिल रहा है l साफ सफाई एवं रखरखाव मैं अवहेलना के कारण बहुत जल्द बंगला का हालत जर्जर हो जाएगा l दफ्तर में सूचना अधिकार कानून का खुलेआम उलंघन हो रहा है l सुचना अधिकार कानून 4. (1) बी के तहत सूचना अधिकारी /उप अधिकारी का नाम ,पदवी और कांटेक्ट नंबर दीवार या सभी को दिखाई देने वाला स्थान पर लिखा होना चाहिए ,लेकिन अभी तक नहीं है l सभी तथ्य सही ढंग से नही रखा गया है  lबुद्धिजीवियों का कहना है कि ओडिशा राज्य सरकार की ओर से जनताओ का हित के लिए बहुत कुछ मंगल योजना एवं विकास कार्य हो रहा है , लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारियों के चलते विकास कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है l हर दिन भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऊपर विजिलेंस विभाग द्वारा कारवाई होने के बावजूद अधिकारी / कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं , लिहाजा और भी आगे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए l