जोगी कांग्रेस की न्याय यात्रा फसी विवादों में दिए गए जांच के निर्देश
मरवाही उपचुनाव से पहले ही बाहर हो चुके जोगी परिवार की ‘न्याय यात्रा’ में पेंच फंस गया है। कांग्रेस की शिकायत को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने जांच के निर्देश देने के साथ ही रिपोर्ट मांगी है। इस पर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के कलेक्टर डोमन सिंह ने किसी भी तरह की अनुमति देने की बात से इनकार किया है। साथ ही कहा कि वह बिना अनुमति ही प्रचार कर रहे हैं।
केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर केंद्रीय पर्यवेक्षक जेएस गौतम ने रविवार को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के कलेक्टर डोमन सिंह से मामले की जांच कर रिपोर्ट को लेकर बात की।
प्रदेश कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष और हाईकोर्ट के वकील संदीप दुबे से जानकारी ली। इसको लेकर संदीप ने भाषणबाजी और किताब वितरण की वीडियो क्लीपिंग व क्षेत्र में लगाए जा रहे बैनर पोस्टर की फोटो भी सौंपी।
कलेक्टर बोले- हमने नहीं दी अनुमति
प्रदेश कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ की शिकायत के बाद पर्यवेक्षक ने कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी से पूछा कि न्याय यात्रा के लिए जकांछ को अनुमति किस आधार पर दी गई है। इस पर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वाट्सएप के जरिए न्याय यात्रा के लिए अनुमति मांगी गई थी। हमने वाट्सएप के जरिए ही अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। बिना अनुमति जकांछ के नेता व कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी विधानसभा सीट में प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
संदीप दुबे ने ईमेल के जरिए दर्ज की थी शिकायत
कांग्रेस नेता संदीप दुबे ने ईमेल के जरिए आयोग को शिकायत भेजी थी। इसमें कहा गया है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी और कोटा की विधायक डॉ. रेणु जोगी मरवाही विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव घूम रहे हैं। किताब बांट रहे हैं। स्व. अजीत जोगी की तस्वीर बांट कर लोगों की भावनाओं को उकसाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति भी नहीं ली गई है।
