बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर भाजपा सरकार ने जनता को आर्थिक संकट की ओर धकेला – रामकृष्ण ध्रुव
- शेख हसन खान, गरियाबंद
गरियाबंद । ब्लाॅक कांग्रेस कमेटी मैनपुर अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव कहा कि छत्तीसगढ सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना बंद कर जनता को आर्थिक संकट की ओर धकेल दिया है। उन्होंने बिजली बिल हाफ योजना को पुनः लागू करने की मांग की है। श्री ध्रुव ने कहा कि पहले 400 यूनिट बिजली खपत पर इस योजना का लाभ मिलता था। जिसे घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया है, जो प्रदेश के लाखों गरीब , मध्यमवर्गीय परिवारों के साथ अन्याय है। छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार की 50 प्रतिशत बिजली बिल छूट योजना (बिजली बिल हाफ योजना) की छूट सीमा को घटाकर जनहित के इस महत्वपूर्ण योजना को लगभग पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
इस योजना से प्रदेश के 60 लाख गरीब व मध्यम वर्गीय घरेलू उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा था और महंगाई के इस दौर में उन्हें बड़ी राहत मिली थी। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आधे बिल की छूट मिलने से वे अपनी आमदनी का सही उपयोग बच्चों की शिक्षा, घर खर्च और स्वास्थ्य पर कर पा रहे थे। आज जब इस योजना को बंद कर दिया गया है, तो अचानक ही उपभोक्ताओं पर दोगुना बोझ बढ़ गया है। एक सामान्य परिवार, जो पहले 400 से 500 रुपए मासिक बिल देता था, अब उसे 800 से 1000 रुपए का बिल चुकाना पड़ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और लगातार बढ़ते घरेलू खर्च के बीच यह कदम जनता के लिए कठिनाई और पीड़ा का कारण बन गया है।
श्री ध्रुव ने कहा कि भाजपा सरकार को चाहिए कि वह आम जनता की पीड़ा को समझे और तत्काल से 400 यूनिट तक बिजली खपत पर 50 प्रतिशत बिजली बिल छूट योजना को पुनः लागू करें। जनता के साथ किए गए वादों और अपेक्षाओं को तोड़ना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए उचित नहीं है। यदि भाजपा सरकार ने इस विषय पर जल्द विचार नहीं किया तो जनता की आवाज और संघर्ष को रोक पाना मुश्किल होगा। यह लड़ाई आम जनता की राहत और हक की लड़ाई है।
