Exclusive… मैनपुर विकासखण्ड क्षेत्र में दर्जनों स्कूल भवन 10-15 वर्षो से अधूरा, राशि भी हो चुके हैं आहरण
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- आदिवासी विकासखण्ड मैनपुर में बच्चे जान जोखिम में डालकर जर्जर स्कूल में पढ़ने हो रहे हैं विवश
- सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा भवन निर्माण के लिए 2005 में जारी किया गया था करोड़ों रूपये, अब तक दर्जनों भवन नहीं बन पाये
- शेख हसन खान, मैनपुर
मैनपुर – गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखण्ड मैनपुर क्षेत्र मेें स्कूल भवन के अभाव में कही कही नवनिहाल खतरों को झेलते हुए जर्जर झोपडि़यों में पढ़ने विवश हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि शासन ने इस आदिवासी क्षेत्र के बच्चों की सुध न लिया हो बकायदा मैनपुर विकासखण्ड क्षेत्र में दर्जनों नया स्कूल भवन निर्माण के लिय राजीव गांधी शिक्षा मिशन सर्व शिक्षा अभियान के तहत आज से 10-15 वर्ष पहले करोडों रूपये का बजट जारी किया गया और बकायदा स्कूल भवन निर्माण के लिए कार्यालय से राशि भी जारी हो गया। यह अलग बात है कि किसी स्कूल भवन का पैसा निर्माण एजेंसी और किसी स्कूल भवन का पैसा संबधित प्रधान पाठकों ने हजम कर लिया, कही अधिकारी और कही निर्माण एजेंसी समेत तत्कालीन सरपंचो ने स्कूल भवन के लिए मिले लाखों रूपये को दबा दिया और वर्तमान में हाल यह है कि तीन दर्जन से ज्यादा स्कूल भवन आधे अधुरे है और वर्षों से आधे अधूरे भवन को उसी हालात में छोड़ दिया गया है।
2005 में जारी हुआ लाखों रूपये स्कूल भवन कार्यालय से फाईल गायब
राजीव गांधी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2005 में प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल भवन निर्माण के लिए करोडो रूपये की राशि जारी की गई थी, जिससे कई स्कूल भवन आज 15-16 वर्षो बाद भी अधुरा पडा हुआ है। कुछ भवन निर्माण के लिए केवल नीव खोदकर रस्म अदायगी में ही दफन हो गये, कुछ भवनों को खिड़की दरवाजे के लेबल तक लाकर छोड दिया गया और तो और ऐसे अनेक भवन है जिसकी चार दिवारी के निर्माण के पश्चात उस भवन को छत भी नसीब नही हो पाया, और भवन अधुरे पड़े हुए हैं। वही दुसरी ओर 2005 से 2008 के बीच जारी अधिकांश स्कूल भवन जो अधुरे है, उसके फाईल ही कार्यालय से गायब हो गये है, जिससे स्थानीय अधिकारी भी संबधित निर्माण एजेंसिंयों के खिलाफ चाहकर भी कुछ नही कर पा रहे हैं। आखिर लाखों रूपये स्कूल भवनों की फाईल कार्यालय से कैसे गायब हो गये इसकी अब तक क्यों जांच नही हो पाया, यह पश्न लोगो के सामने वर्षो से खडी हुई है।
निर्माण एजेंसियों को नोटिस देने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता
मैनपुर क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2005 से स्कूल भवनों के लिए राशि जारी किया गया , जिसमे से दर्जनों स्कूल भवन अुधरे है, उन अधुरे स्कूल भवनों को पुर्ण करने के लिए कई बार सर्व शिक्षा अभियान राजीव गांधी शिक्षा मिशन के स्थानीय ब्लाॅक अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया, लेकिन निर्माण एजेसी अब तक इस ओर गंभीर नहीं है और तो और नोटिस का जवाब भी देना मुनासीब नही समझते, जिसके कारण शासन के स्कूल भवनों के लाखों रूपया दबाकर बैठे इन निर्माण एजेसिंयों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि जनपद पंचायत के सामान्य सभा के बैठक में अब तक दर्जनों बार यह मामला को प्रमुखता के साथ उठाया जा चुका है और अधुरे निर्माण कार्य को करने वाले तथा शासकीय राशि के आहरण करने वालों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने की मांग किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी अब तक निर्माण एजेंसिंयों द्वारा कार्य को पुरा करने कोई ध्यान नही दिया गया।
वर्तमान में ये स्कूल भवन है पड़े हुए हैं अधूरा
राजीव गांधी शिक्षा मिशन सर्व शिक्षा अभियान बी.आर.सी.सी कार्यालय मैनपुर से मिली जानकारी के अनुसार 2007-08 से प्राथमिक शाला कोतराडोंगरी, अतिरिक्त प्राथमिक शाला सरनाबहाल, धारनीधोडा, बरगांव, केन्दुपाटी, बनवापारा,मदागंमुडा, करेली, बाहरापारा, गोहरामाल, भेजीपदर, भटगांव, केन्दुकोट, केकराजोर, पेंड्रो, भेजीपदर, मंदागमुडा, सरगीगुडा,बालक आश्रम बुरजाबहाल, आर.बी.सी. सेंटर भाठीगढ, हेड मास्टर कक्ष गोहरामाल, बुरजाबहाल, माध्यमिक शाला धुर्वागुडी, धारनीधोडा, मंदागमुडा, परियाबाहरा, गौरघाट, राजाडेरा एंव संकुल केन्द्र भवन बुरजाबहाल, पदमपुर, माध्यमिक शाला भवन लाटापारा, नागेश एंव कुरलापारा इस तरह कुल 54 स्कूल भवन जिसमें प्राथमिक शाला भवन, माध्यमिक शाला भवन, संकुल केन्द्र भवन, डेट मास्टर कक्ष जिसकी स्वीकृति 2007-08 में मिली थी जिसमें से अधिकांश भवन दीवार लेबल में ही पहुचा है, कई भवन के राशि आहरण के बाद नीव तक खोदाई नही किया गया है, और तो और कई भवन खंडहर पडे हुए हैं इन निर्माण एजेंसियों को लगातार विभाग के द्वारा कई बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य अधुरा है।
क्या कहते है एसडीएम
मैनपुर एसडीएम सुरज साहू ने चर्चा में बताया कि अधुरे स्कूल भवनों की सूची मंगवाई गई है। कई स्कूल भवनों को पुरा करने के लिए निर्माण एजेंसियों को सख्त निर्देश दिया गया है, और भवन पूर्ण नही होेने की स्थिति में शासन की राशि वसूली की जायेगी। श्री साहू ने कहा कि भवन निर्माण के लिये शासन द्वारा जो राशि जारी किया गया है उसकी वूसली निर्माण एजेंसियों से किया जायेगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
क्या कहते है बी.आर.सी.सी
राजीव गांधी शिक्षा मिशन सर्व शिक्षा अभियान के खण्ड स्त्रोत समन्वयंक यशंवत बघेल ने कहा कि अधुरे स्कूल भवनों की सूची जनपद पंचायत के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर को भेजा जा चुका है उन्होने बताया कि अधुरे निर्माण कार्य करने वाले ,निर्माण कर भवन निर्माण के काम बंद कर देने वाले एजेंसियों के खिलाफी आर.सी.सी जारी किया गया है। श्री यशवंत बघेल ने आगे बताया कि 2005 से सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल भवनों के लिए राशि जारी की गई है लेकिन कई स्कूल भवन निर्माण संबधित फाईल भी गायब हो गया है। इसकी जांच करवाया जा रहा है।
