लंबित प्रकरण एक माह के भीतर स्वीकृत कर वितरण सुनिश्चित करें – कलेक्टर प्रभात मलिक

• जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक
  शेख हसन खान, गरियाबंद

गरियाबंद। बैंकों के कामकाज से संबंधित 34वीं और 35वीं संयुक्त जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक में कलेक्टर प्रभात मलिक ने सभी बैंकर्स से कहा है कि वे शासकीय योजनाओं के तहत बैंकों में भेजे गये प्रकरणों को प्राथमिकता से एक माह के भीतर स्वीकृत कर स्वीकृत प्रकरणों का वितरण भी सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रोक्तिमा यादव, भारतीय रिजर्व बैंक के जिला अग्रणी अधिकारी श्री पी. गोपीनाथ, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री प्रियब्रत साहू और जिला अग्रणी बैंक अधिकारी श्री राजीव रंजन एवं जिले के बैंकर्स व संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने बैंकर्स को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप तय समय-सीमा में प्रकरण स्वीकृत करने के निर्देश दिये। छोटे एवं समूहों के लोन प्रकरणों को शीघ्रता से स्वीकृत करते हुए उन्हें लोन उपलब्ध करायें। समिति की 34वीं एवं 35वीं संयुक्त बैठक में जिले में बैंकिंग एवं विकास के आधारभूत आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण करते हुए उनकी विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में बैंकों के कामकाज का सही विशलेषण के लिए सही आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने शासकीय प्रायोजित योजना अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जिला अंत्योदय स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला व्यापार एवं उद्योग, मत्स्य पालन से संबंधित बैंक को प्रेषित प्रकरणों पर ऋण स्वीकृत करने के लिए बैंकर्स को आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री मलिक ने सीडी रेसियों खराब वाले बैंकों से इसके कारणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले के सभी बैंक ब्रांचवार 60 प्रतिशत से ऊपर सीडी रेसियों होना चाहिए। बैंकर्स आर.बी.आई के मार्गदर्शीय निर्देशों का अध्ययन कर अपनी बैंक ब्रांच को उसकी पैरामीटर पर लाने का प्रयास करें। संबंधित बैंक ब्रांच के शासकीय अकाउंट में जमा राशि की जानकारी देना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार बैंक ब्रांचवार विगत और चालू वर्ष की के.सी.सी लोन की जानकारी 17 अगस्त तक उपलब्ध कराये। कलेक्टर ने कहा कि एन.आर.एल.एम में जो बैंक सही काम नहीं कर रहे है ऐसे बैंक ब्रांच से सभी शासकीय खाते हटाई जाये। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं के स्वीकृत प्रकरण लौटाने वाले बैंक ब्रांच को नोटिस जारी किया जाये। बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा क्लेम की भी समीक्षा कर बैंकवार जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बैंकर्स से भी उनके बैंकों से संबंधित समस्याओं की जानकारी ली।