फोनी तूफान से तबाह इलाकों में बनेंगे 5 लाख पक्के मकान, 4835 करोड़ का प्रावधान

कृषि, किसान, महिला, शिक्षा- स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्च
भुवनेश्वर। ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आम बजट प्रस्तुत किया। 1।39 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में सबसे ज्यादा पैसे कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र को दिया गया है। इसके बाद पंचायती राज विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। फोनी तूफान से तबाह हुए इलाकों में 5 लाख पक्के मकान बनाने के लिए 4835 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पांचवी बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसान एवं महिलाओं के कल्याण के लिए भी सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए हजारों करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की महत्वाकांक्षी कालिया योजना के लिए 5611 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसी तरह गंगाधर मेहर लिफ्ट कैनल सिस्टम के लिए 100 करोड़ रुपए, पावर्ती गिरी मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 1777 करोड़ रुपए एवं नव कृष्णा चौधरी सिंचाई उन्नयन योजना के लिए 140 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। किसानों के लिए ब्याज मुक्त  कृषि ऋण के लिेए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु किसानों के एक लाख रुपये का तक कृषि ऋण ब्याज मुक्त दिया जाएगा। प्रस्तुत बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए 3622 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 6782 करोड़ रुयपे आवंटित किए गए हैं। आवास एवं शहरी विकास के लिए 5578 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। जल संसाधन विभाग को 9713 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए 5535 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास तथा मिशन शक्ति के लिए 3457 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग को 2375 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।  सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए 3166 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। आपदा प्रभावित प्रदेश में  आपदा प्रबंधन के लिए 4706 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य में मनरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान हो सके, इसके लिए 500 करोड़ रुपए के आकस्मिक फंड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और मिशन शक्ति के तहत अन्य अनुषांगिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 301 करोड़  रुपए का प्रावधान किया गया है।

• मिशन शक्ति गृह का निर्माण के लिए 130 करोड़

ग्राम पंचायत स्तर पर मिशन शक्ति गृह का निर्माण करने के लिए 130 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जागा  मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के अंतर्गत निशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए 1203 का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा निवेश आकर्षित करने एवं औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 2337 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

• पेयजल आपूर्ति के लिए 5000 करोड़

प्रदेश में पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति के लिए 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लोगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए स्क्रिप्ट योजना के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रदेश में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए 17809 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।