इंद्रप्रस्थ फेस 2 हितग्राहियों ने शासन और आरडीए के खिलाफ फिर बुलंद की आवाज
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- सुबह से शाम तक धरना-प्रदर्शन किया
- आबंटितों को 5 साल बाद भी नहीं मिले फ्लैट्स
- हितग्राहियों ने संजय श्रीवास्तव को सौंपा ज्ञापन
रायपुर। करीब चार माह से इंद्रप्रस्थ फेस- 2 के हितग्राहियों का आरडीए और प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी है। रविवार को भी सैकड़ों हिग्राहियों ने पांच साल भी फ्लैट्स न मिलने और किमतों में अतिभार के कारण परेशान होकर सुबह 9 बजे से दोपहर तक नारेबाजी के साथ जमकर आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की किमतों में बढ़ोत्तरी, जीएसटी और उस पर लगने वाले टैक्स और सरचार्ज नहीं देंगे। हाउसिंग बोर्ड का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें भी बढ़ी किमतों और टैक्स का माफ कर रजिस्ट्री में छूट दी जाए, नहीं तो सैकड़ों हितग्राही बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हितग्राहियों ने कहा कि पूरानी किमत पर ही हमें मकान चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नियम में लिखा है कि जैसे-जैसे आरडीए को तीमाही किश्त देंगे, वैसे-वैसे आरडीए हितग्राही को सब्सिडी देगा, लेकिन आज तक आरडीए ने एक भी हितग्राही को सब्सिडी नहीं दिया और लोगों 10 किश्त भी पटा दिया है।
आंदोलन कर रहे हितग्राहियों को आरडीए के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव का समर्थन मिला। इस मौके पर हितग्राहियों ने ज्ञापन सौंपकर समस्याएं गिनार्इं। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि यह निम्न वर्ग के लिए प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी। इसे 36 माह में बनाकर देना था। उन्होंने कहा कि फ्लैट्स की वास्तविक मूल्य में बढ़ोत्तरी, जीएसटी पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि करीब 1 से डेढ लाख रुपये का लाभ सभी हितग्राहियों को मिलेगा। जून 2016 में प्राधिकरण द्वारा उनसे इंद्रप्रस्थ फेस 2 के नाम से रायपुरा के लिए स्ववित्तीय आधार पर 1472. ईडब्ल्युएस और 944. एलआईजी फ्लैट्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। योजना के तहत उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किए और लाटरी के जरिए फ्लैट्स आबंटित भी हुए, लेकिन आवेदन पत्र में उल्लेखित कथनानुसार फ्लैट्स का आधिपत्य तीन वर्ष में देना था, लेकिन आज पांच वर्ष बाद भी नहीं दे सकें। दूसरी ओर हितग्राहियों से ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी फ्लैट्स की निर्धारित राशि से बढ़ी हुई राशि की मांग की जा रही है साथ ही बगैर अधिपत्य दिए रखरखाव की 7.50 प्रतिशत राशि की मांग भी की जा रही है जो अनुचित है साथ ही सर्विस टैक्स एवं सर चार्ज भी मांगा जा रहा है।
पीएम मोदी और सीएम बघेल को कर चुके हैं ई-मेल से शिकायत
कुछ दिनों पहले ही सैकड़ों हितग्राहियों ने ई-मेल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत भी कर चुके हैं। यह शिकायत सीएम आवास से आरडीए को फारवर्ड की गई है, लेकिन अभी तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की।
पूर्व सीएम डॉ. रमन से मिल चुका है आश्वासन
हितग्राहियों ने कुछ दिनों पहले पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह से मिलकर सारी जानकारियों से अवगत कराया। उन्होंने इस मामले को ध्यानाकर्षण में डालते हुए कहा कि आप सभी निश्चिंत रहिए सभी समस्याओं का समाधान होगा। बीजेपी इस मामले को विधानसभा में उठाये के लिए कमर कस ली है।
ये हितग्राही थे मौजूद
हितग्राहियों में प्रमुख रूप से सीएस प्रसाद, दादू चौहान, विष्णु वर्मा, अखिलेश, यशवंत कुमार, मधुकर, कुणाल, कल्याण, दिनेश, पुरुषोत्तम, सुनील त्रिपाठी, अभिषेक, अंकूर भट्ट, मोहन, रोहित वर्मा, कमलेश, मोहन, महेश देवांगन, चंदन गुप्ता, किशोर कुमार, फारूख खान, युवराज सिंह, देवा सिंह, नेहल यादव, सैय्यद, सुशील, मंटू कुमार, महेंद्र साहू, विकास कुमार, माला कौशिक, नीरज सिंह, रवि प्रसाद, विनोद आदि सैकड़ों उपस्थित थे।
