राज्य योजना आयोग लॉकडाउन के कारण प्रभावित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का करेगा अध्ययन
- विभिन्न जिलों के 9 विकासखण्डों में की जाएगी लेबर रिसोर्स सेंटर की स्थापना योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय
- रायपुर, 12 नवम्बर 2020
छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक मेें कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ के प्रवासी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का अध्ययन करने के संबंध में चर्चा की गई। राज्य योजना आयोग में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का अध्ययन करेगा एवं उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी अनुशंसा प्रदान करेगा।
यूएनडीपी के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग इस प्रकोष्ठ में छह विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की गई है। इस योजना के तहत पायलट के रूप में राज्य के बलरामपुर, जशपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चाम्पा, मुंगेली, राजनंदगांव, कांकेर एवं बस्तर जिले के नौ विकासखण्डों में लेबर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की जायेगी। शुरुआती तौर पर इन केन्द्रों को स्थापित एवं संचालित करने के लिए यूएनडीपी ने समर्थन संस्था के नेतृत्व में एन जी ओ के एक समूह का चयन किया है।
इस सेंटर के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न विभागों की सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित कार्यक्रमों की जानकारी दी जायेगी। यह सेंटर कामगारों का पंजीयन के साथ कौशल विकास में भी सहायता प्रदान करेगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा आयोजित बैठक में योजना आयोग के अधिकारियों, सभी सम्बंधित विभागों एवं चयनित एन जी ओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
