केंद्र सरकार की नीतियों से किसानों का विश्वास उठ चुका है : शकुन्तला साहू

• गोलू कैवर्त बलौदाबाजार

सुश्री शकुंतला साहू लोकप्रिय विधायक कसडोल विधानसभा एवं संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन ने कृषि विधेयक को लेकर नरेंद्र मोदी वाली केंद्र सरकार के दावे को झूठा करार दिया है। यह विधेयक पूरी तरह किसान विरोधी है। केंद्र सरकार की नीतियों से देश के करोड़ों किसानों का विश्वास उठ चुका है। कृषि प्रधान देश में पूरी खेती की व्यवस्था को मोदी सरकार ने कार्पोरेट जगत के हवाले कर दिया है। केंद्र सरकार अगर वास्तव में किसानों का हित चाहती है तो पूरे देश में मा. भूपेश सरकार की नीतियों को लागू करना चाहिए मोदी सरकार के इस बिल से किसान तबाह हो जाएंगे।

विधेयक लागू होने के बाद देश के किसान फसल की पैदावार के लिए जी-तोड़ मेहनत करेंगे और इसका मुनाफा बड़े औद्योगिक-व्यवसायिक घराने कमाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से कर्जमाफी और 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा किया था। यह वादा सरकार बनाने के दो दिनों के भीतर लागू कर दिया गया। दूसरी ओर मोदी सरकार ने 6 साल पहले लोकसभा चुनाव में किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था। यह वादा आज तक पूरा नहीं किया गया।

केंद्र सरकार के किसान विरोधी फैसलों के कारण बड़े राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी सरकार अगर किसानों का भला चाहती है तो धान, गेहूं, मक्का,जौ सहित सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का फैसला करे। केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसान नीतियों को पूरे देश में लागू करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फैसलों से छत्तीसगढ़ के किसान बेहद खुश हैं। केंद्र सरकार को भी भूपेश सरकार की नीतियों को फालो करना चाहिए। आज देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब देश का लोकतंत्र और देश के किसान खतरे मे कहा कि मोदी सरकार द्वारा किसानों को लेकर लाए गए काले कानून केंद्र राज्य संबंधों और हमारे संविधान की संघ व्यवस्था पर हमला है। जिस तरीके से 3 किसान विरोधी बिल लाए गए हैं वह सीधे सीधे किसानों पर हमला है।