शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विशेष पिछड़े जनजातियों के अभ्यार्थियों को सीधे भर्तियों का नहीं मिल रहा है लाभ – बनसिंह सोरी

• कमार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनसिंह सोरी ने सभी विशेष पिछड़े जनजाति के लोगों से अपील किया है कि मुख्यमंत्री व राज्यपाल को पत्र भेजें
• रामकृष्ण ध्रुव मैनपुर

मैनपुर – शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मे विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए संवैधानिक नियम कानून बनने के बाद भी अभ्यर्थियों को लाभ होते बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है|विशेष पिछड़ी जनजातियों के अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने जैसा हो रहा है|इस संबंध में संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए राष्ट्रीय कमार समाज के अध्यक्ष बनसिंह सोरी एवं कमार समाज मैनपुर ब्लॉक अध्यक्ष पीलेश्वर सोरी ने बताया कि शासन प्रशासन के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति अभ्यर्थीयों को इसमें कोई लाभ नही दिया जा रहा है, जबकि 20 फरवरी 2014 को सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय छ ग शासन महानदी भवन नया रायपुर द्वारा विज्ञापित पदो के अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पद पर 20 प्रतिशत विशेष पिछड़ी जनजाति अभ्यर्थीयों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर सीधी नियुक्ति का प्रावधान है|

वर्तमान में जारी विज्ञापन में सहायक शिक्षक वर्ग तृतीय श्रेणी पद होने से हमारे समाज के अभ्यर्थियों को इनका लाभ मिलना चाहिए|ये हमारा संविधानिक अधिकार है, चूंकि शिक्षक भर्ती के लिए व्यापम द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर सूची तैयार किया गया है| वर्तमान में व्यापम द्वारा जो सूची जारी किया गया है| वह आरक्षण के अनुसार उच्चतम अंक प्राप्त उम्मीदवारो को वरीयता दिया गया है, जबकि विशेष पिछड़ी जनजाति को भी 20 प्रतिशत आरक्षित पदों के लिए अभ्यथीयों को 20 प्रतिशत पद पर लाभ देने के लिये सूची जारी करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है|

इसलिए अपने समाज के पढ़े लिखे युवाओ को हक दिलाने अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सादर आग्रह किया जाना है, जिस तरह मप्र शासन में विशेष पिछड़ी जनजातियों को शिक्षक भर्ती करने आदेश जारी किया| छग शासन ने भी पिछले समय विशेष पिछड़ी जनजातियों को शिक्षक भर्ती करने के लिए आदेश जारी की गई, लेकिन सीधी भर्ती का लाभ नहीं मिलने से विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को लाभ नहीं मिलने के कारण बेहद मायूस हैं| ऐसे मे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी सभी पिछड़ी जनजाति समाज से सीधा पोस्ट आफिस से पत्र संप्रेषित करनी होगी,नही तो हमें कोई लाभ नही होग। विशेष पिछड़ी जनजाति समाज से जिसको नौकरी में लाभ मिला रहा होगा तो वह उच्चतम अंक प्राप्त करने के कारण होगा, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात तो संभव नहीं होगी, इसलिए विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, कमार ,पहाड़ी कोरबा, विरहोर, अबुझमाडिया, पण्डो ,भुंजिया समाज के समस्त प्रदेश एवं जिला स्तर के अपने-अपने समाज के लेटर पेड से राज्यपाल ,मुख्यमंत्री ,मुख्य सचिव ,आयुक्त लोक शिक्षण , आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को आज ही रजिस्ट्री के माध्यम से पत्र भेज कर संविधानिक अधिकार के तहत शिक्षक भर्ती में विशेष पिछड़ी जनजातियों के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के तहत 20 प्रतिशत पद पर लाभ देने के लिए सूची जारी करने आवेदन निवेदन करने की बात समाज के वरिष्ठ मुख्याओ ने कही है।